लक्षित वर्गसम्म पुगेन भुकम्पपीडित कर्जा

भुकम्पबाट घर गुमाएका घरपरिवारलाई नयाँ घर निर्माणका लागि सरकारले २ प्रतिशतमा ऋण दिने निर्णय बैंकहरुले नै दिन इच्छा नगर्दा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कम ब्याज आउने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै यस्तो कर्जा दिन इच्छा गर्दैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै यस्तो कर्जा दिन चासो नदेखाएका कारण लक्षित वर्गसम्म सहज रुपले पुग्न सकेको छैन ।

भुकम्प गएको दुइ वर्ष वितिसक्दा पनि लक्षित वर्गसम्म यस्तो कर्जा पुर्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुल यस्तो कर्जा नदिए कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकले हटलाईन सेवा नै संचालन गरेको छ । तर बैंकहरु भने यस्तो कर्जा दिन चासो नै देखाउँदैनन् । यस्तो कर्जा नदिने बैंकलाई कारवाही गर्ने राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएपनि यो योजना सफल भने हुन सकेन ।

६० प्रतिशत जनतामा अझै बैंकिङ पहुँच नभएको अवस्थामा एकातिर ग्रामिण क्षेत्रका मानिसहरुले यस्तो कर्जा लिन निकै समस्या परेको छ भने अर्कोतर्फ घर बनाउन पिडितहरुले नक्सा पास गराउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ६ सय ८० जनाले यस्तो कर्जाको उपयोग गरेका छन् । यस अवधीमा यस्तो कर्जा १ अर्व २७ करोड ९१ लाख रुपैँया प्रवाह भएको छ । २३ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले मात्र यस्तो कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बँैंकले जनाएको छ । मंसिर मसान्तसम्ममा १ अर्ब ३ करोड ६२ लाख रुपैँया यस्तो सहुलियत दरको कर्जा उपयोग भएको राष्ट्रका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए ।

उक्त सहुलियत कर्जा लिंदा प्रकृया पनि झण्झटिलो भएकाले ऋण लिन समस्या परेको पडितको भनाई छ । तर बैंकहरु भने प्रक्रिया त्यति झंझटिलो नभएको बताउँछन् । बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने,‘प्रक्रियामा झन्झट मान्नु भएन ।’ प्रक्रिया पु¥याएर आउने सबैलाई सहुलियत दरको त्यस्तो कर्जा उपलब्ध गराएको ढुंगानाले बताए । कर्जा लगानी गरेपछि असुल उपर पनि बैंकले नै गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया नपुर्याई दिन नमिल्ने उनले बताए । तर सरकारको योजना अनुसार भने त्यस्तो कर्जा प्रभावकारी रुपमा जान नसकेको उनको भनाई थियो ।

भुकम्प पिडितहरुले उक्त सहुलियत ऋण लिएर घर निमार्ण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा नियम, राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भुकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । यी सबैं मापदण्डहरु पूरा गर्न कठिन भएकाले उक्त ऋण प्रवाहमा समस्या आएको हो । सरकारले दुई वर्षअघि गएको महाभुकम्पका कारण घरबार गुमाएका घरपरिवारहरुलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रति परिवार २५ लाख रुपैँया र उपत्यका बाहिर तथा प्रभावित अन्य जिल्लाहरुमा १५ लाख रुपैँयासम्म सहुलियत ऋण दिने निर्णय गरेको थियो । तर प्रभावकारी रुपमा भने विस्तार हुन सकेको छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *