कृषि व्यबसायीकरणका सवालहरु

सुरेन्द्र पाण्डे 
मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको केही वर्ष बितिसकेको छ । गणतन्त्रको अर्थ राजनीतिक पार्टी खोल्ने, सभा, सम्मेलन र गोष्ठी गर्ने अधिकार पाउनुमात्र होइन । जनता समृद्ध बनाउने कुरा पनि हो । जनतालाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउन धेरै उपाय र क्षेत्र हुनसक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा कृषि पनि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेको छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने र आम्दानी बढाउने हो भने जनताले त्यसबाट धेरै लाभ लिन सक्छन् र जनताको आर्थिक स्तर वृद्धि हुनसक्छ । यसले क्रमशः जनतालाई बलियो बनाउने, गणतन्त्रलाई सुदृढ र दीर्घ बनाउन सक्छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने मुद्दामा बहस घनिभूत हुनु जरुरी छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन निम्न कुराहरू गर्न जरुरी छ ।
१.नेपालको कुल जमिनको झन्डै ७२ प्रतिशत हिस्सा सरकारको अधीनमा छ । वन तथा निकुञ्जले ओगटेको, हिमाल, खोलानाला, सरकारी अधीनमा रहेका जमिन, भवन जसभित्र काठमाडौंको सिंहदरबार, नारायणहिटीदेखि विश्वविद्यालय, कलेज र क्याम्पस, विद्यालय, सेना, प्रहरीका व्यारेकदेखि सरकारी कार्यालय, राजमार्ग, बाटोघाटोले ओगटेका जमिन सबै पर्छन् । त्यस बाहेकको २८ प्रतिशत जमिन निजी स्वामित्वको छ ।

surandra panday

 २०२१ सालमा भूमिसुधार लागु हुँदा जमिन भनेको केवल खेतीका लागिमात्र हो भन्ने थियो । त्यही मान्यतामा निर्देशित भएर जमिनलाई अब्बल, दोयम, सिम र चाहार गरी ४ वटा श्रेणीमा विभाजन गरियो । तर जमिन खेतीका लागिमात्र प्रयोग गरिँदंन । यस अर्थमा कुनै पनि जमिन अब्बल वा चाहार भन्ने हुँदैन । जमिन उपयोगिताको आधारमा महत्त्व र मूल्य बढ्ने वा घट्ने गर्छ । उचित वा उपयोगी ढंगले प्रयोग गर्नसके सबै जमिन अब्बल हुन्छन् । नेपालमा जमिनलाई उपयोगिताको आधारमा प्रयोग गर्ने नीति बन्न नसक्दा अहिले खेतीयोग्य जमिन प्लटिङको नाममा व्यापक विनाश भैरहेको छ । यही अवस्था विद्यमान रहेमा भविष्यमा नेपाल र नेपालीले ठूलो मूल्य चुकाउन पर्नेछ । प्रकृतिद्वारा दिइएको सीमित जमिनलाई मानव प्रयासबाट बढाउन सकिँदैन । यही वास्तविकतालाई बुझेर विश्वका प्रायः देशहरूले जमिनको प्रयोग नीति बनाएका छन् ।

उपरोक्त वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालीन अर्थमन्त्रीको हैसियतले आ।व। २०६६र०६७ को बजेटमा जमिनलाई कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, वन र सार्वजनिक गरी ६ श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको थिएँ । जमिनलाई जुन प्रयोजनका लागि छुट्याइएको हो, सोही अनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउने प्रस्ताव गरेको थिएँ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कानुनी बन्दोबस्त हुन नसक्दा जमिनको सदुपयोग गर्ने व्यवस्था स्थापित हुनसकेको छैन । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न कृषि प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जमिनमा अन्य प्रयोग र संरचना बनाउन नपाउने र बाँझो राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

२.जमिन उत्पादनको साधन हो । जमिनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न जमिनलाई धेरैभन्दा धेरै उत्पादन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा भूमिसुधार सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने रूपमा मात्र स्थापित भयो र भूमिसुधार भनेकै जमिनको हदबन्दी हो भन्ने मान्यताको सिर्जना हुनपुग्यो । जसले गर्दा जमिन टुक्रिने र व्यापक रूपमा साना९साना आकारमा जमिनको बाँडफाँड हुनपुग्यो ।

कृषि उत्पादनको वृद्धि र प्रतिइकाइ उत्पादन लागत घटाउन ठूलो आकारको उत्पादन इकाइमा खेती गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन र भू९उपयोग सम्बन्धी अवधारणामा व्यापक परिवर्तन र परिमार्जनको आवश्यकता छ । ठूलो क्षेत्रफल जमिनमा लामो समयका लागि खेती गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न करार ऐन, लिज ऐनजस्ता कानुनको आवश्यकता छ । यसका अतिरिक्त उत्पादन लागत घटाउन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पुँजीको पहुँच, पूर्वाधार, प्रविधि र खोज अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ । साथै मेसिन तथा प्रविधिको प्रयोगमा वृद्धि हुनुपर्छ । ठूला९साना आकारको जमिनका मालिकलाई मेसिन, उपकरण र प्रविधिमा लगानीमा सहयोग वृद्धि गर्नुपर्छ ।

नेपालका विभिन्न जिल्ला वा क्षेत्रमा माटो, हावापानी, सिंचाइ सुविधा वा सम्भाव्यताबारे विभिन्न अध्ययन भैसकेका छन् । साथै जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा बाली, वनस्पती वा पशुपालनको सम्भाव्यताबारे कृषि मन्त्रालय, कृषि अनुसन्धान परिषद, कृषि आयोजना सेवाकेन्द्र, विभिन्न विज्ञ लगायत विदेशी संस्थाहरूले अध्ययन गरेको पाइन्छ । आवश्यकता परे थप अध्ययन९अनुसन्धान गरी त्यसको आधारमा विभिन्न जिल्ला वा क्षेत्र र बाली वा पशुपालनमा ठोस किसिमको सरकारी कार्यक्रम र अनुदानको नीति बढाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि चितवनमा माछा र पोल्ट्री, इलाममा चिया र अलैंची, सल्यानमा अदुवा र कागती, पाल्पामा अदुवा, काभ्रेमा तरकारी, दैलेखमा सुन्तला, जुम्ला र मुस्ताङमा स्याउ भनेझंै विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रमा खास वस्तुको उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेमा खास वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ । त्यसले आधारभूत कृषि उद्योगको स्थापना र विकासमा ठोस उपलब्धिसमेत प्राप्त हुनेछ ।

३.जमिनलाई व्यवस्थित तथा उपयोगी बनाउन आवासीय क्षेत्रको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । जसमा आवासको क्षेत्र तोकी आवास वितरणको योजना बनाउनुपर्छ । जग्गा वितरणको प्रणालीलाई रोक्नुपर्छ । जग्गाको होइन, आवासमा हक भन्ने धारणालाई बढाउनुपर्छ ।

४। कृषिका लागि छुट्याइएको जमिनमा कर मिनाह र त्यस अतिरिक्त अन्य प्रकारका अनुदान दिने नीति लागू गर्नुपर्छ । अन्य प्रकारका जमिनमा प्रयोगको आधारमा कर लगाउने नीति बनाउनुपर्छ । त्यस अतिरिक्त आवास नीतिका सन्दर्भमा बंगला बनाएर बस्नेलाई बढी कर र फ्ल्याट लिनेलाई कर मिनाह वा कम करको नीति लागू गर्नुपर्छ । यसरी फ्ल्याटको माध्यमबाट धेरै परिवारलाई आवास उपलव्ध गराउन थोरै जमिनको प्रयोगबाट सम्भव हुन्छ । यस्तो नीतिले मात्र अनावश्यक रूपमा कृषि उत्पादनयोग्य जमिनलाई कृषिबाहेक अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न निरुत्साहित गर्छ ।

५. मानिसद्वारा सिर्जित सम्पत्ति वा स्रोत बाँड्न सकिन्छ । यसलाई विस्तार पनि गर्न सकिन्छ । तर मानिसद्वारा सिर्जना हुन नसक्ने सम्पत्ति वा स्रोत जस्तो९ प्राकृतिक स्रोत, जमिन, पानी, खनिज पदार्थ, तेल, ग्यासको सीमितता हुन्छ र असीमित ढंगले बाँड्न सकिन्न । यस्ता क्षेत्र निजी आम्दानी वा सम्पत्तिको हकको विषय नभई राज्यनिहित हुनुपर्छ । वस्तुतः ती स्रोत राज्यको अधीनमा मात्रै हुन्छन् । राज्यले आवश्यकताअनुसार नागरिकहरूलाई प्रयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । यो विषयलाई संविधान तथा कानुनद्वारा स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

६. अनुदान नीति बनाउँदा स्थान र वस्तु तोकी अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तो अनुदान सम्बन्धित उत्पादक कृषकले सहज प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था र त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

७. अहिले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ९कुल गार्हस्थ्य उत्पादन० मा कृषिको योगदान करिब ३५ प्रतिशत छ । जसमध्ये धानबालीको १० प्रतिशत, मकै र गहुँबालीको ४ र ४ प्रतिशत योगदान रहेको छ । धान, मकै, गहुँ, कोदो लगायतका परम्परागत मुख्य खाद्यबालीको योगदान करिब २० र २१ प्रतिशतमात्र छ । उखु, दूध, फलफूल, जडिबुटीजस्ता क्षेत्रले झन्डै ४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । धानबाली मध्ये ८० प्रतिशत तराईमा बाँकी २० प्रतिशत पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने गर्छ । धानबाली वाषिर्क रूपमा सामान्यतया ४५ देखि ५५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने गर्छ । मनसुन र वर्षाको अवस्थाको आधारमा यो हेरफेर हुने गर्छ ।

८। विभिन्न देशमा कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न विभिन्न कदम र ठोस कार्ययोजना बनाइएको हुन्छ । 
केही उदाहरणहरु 

क. दक्षिण कोरियामा कृषिका लागि छुट्याइएको जमिनलाई सरकारले सम्याइ प्रत्येक गह्राहरूको मुहानसम्म पक्की मोटरबाटो निर्माण गरी सम्बन्धित कृषकलाई खेतीका लागि जिम्मा लगाउने गर्छ । सरकारले कृषिमा लागत घटाउन प्रत्येक स्थानीय इकाइमा एक९एकवटा सेवाकेन्द्र स्थापित गरी त्यहाँबाट खेतीका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका औजारहरू कम भाडादरमा उपलब्ध गराउँछ । प्रत्येक काम औजारबाट गर्ने गर्छ र किसानलाई त्यो माध्यमबाट उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्छ । यस बाहेक प्रत्येक इकाइ तहमा कृषि वैज्ञानिक रहेको सेवाकेन्द्र स्थापित गरेको छ, जहाँबाट किसानलाई वैज्ञानिक परीक्षणपश्चात उन्नत बीउ, मल, बिरुवा र उन्नत नश्लका पशु प्रदान गर्छ । कृषि वैज्ञानिकको सेवा किसानले हर समय सहज रूपमा प्राप्त गर्छन् । सन् १९७० सम्म ७० प्रतिशत कृषिमा आश्रति कोरियाली जनताको संख्या घटेर अहिले करिब ६ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि सन् १९६४ मा भोकमरीको मारमा परेको त्यो मुलुकलाई नेपालले खाद्यान्न  सहायता पुर्‍याएको थियो । अहिले त्यही कोरिया खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, जापान लगायत अन्य मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने  गर्छ ।

ख. विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले कृषकहरूलाई अत्यन्त धेरै अनुदान उपलब्ध गराउँछ । उसले प्रत्येक वर्ष कुन बाली लगाउने हो भन्नेबारे पहिले नै किसानलाई निर्देशित गर्छ र सोही बमोजिम सेवा अनुदान उपलब्ध गराउँछ । अहिले त्यहाँ केवल २ प्रतिशत मानिस कृषिमा आश्रति छन् । जबकि त्यस मुलुकले विश्वका झन्डै ७ अर्ब जनतालाई खान पुर्‍याउने क्षमता राख्छ ।

ग.चीनले केही दशकअघि धानबालीमा अनुसन्धान गरी विगतको भन्दा १० गुणा बढी फल्ने धान विकास गर्‍यो । त्यसपश्चात उनीहरू खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निकासी गर्नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

घ.जापानमा जमिन बाँझो राखेमा उत्पादन हुनसक्ने भन्दा दुई गुणा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसले गर्दा जमिनमा खेती गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू पेसा परिवर्तन गरी अन्यत्र सर्ने गर्छन् । नेपालमा त्यो प्रणाली सुरु नगरी बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सम्भव हुँदैन । 

ङ.हाम्रो देशमा ७१ प्रतिशत मानिस खेतीमा आश्रति मानिएको छ । तर हामी स्वयम्लाई खान पुग्दैन । यद्यपि नेपालको तथ्यांक प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ । सामान्यतया ५० प्रतिशतभन्दा बढी वाषिर्क आय खेतीबाट प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई कृषक मान्ने वा ५० प्रतिशत खर्च कृषिको आयबाट धान्ने परिवारलाई कृषक भन्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी परिवार कृषिमा आश्रति छैनन् भन्ने बुझिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा लिइने कृषि गणनाको प्रश्नावली यत्रो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात पनि जस्ताको तस्तै छन् । अब यसलाई बदल्नुपर्छ र यथार्थपरक तथ्यांक लिने पद्धति बसाल्नुपर्छ ।

लेखक पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *