नेपालमै रोजगार दिने कार्यक्रम ‘फेल’ भइसक्यो

480X320_7d754221cb7041fa997db3c811a664f7

गणेश गुरुङ
पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गणेश गुरुङ डेढ दशकदेखि वैदेशिक रोजगार र यसका विभिन्न पक्षको अध्ययन गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि महिलालाई लगाइएको हदबन्दी र प्रतिबन्धको व्यवस्था ‘फेल’ भइसकेकाले पुनरावलोकन गर्नु जरुरी रहेको गुरुङको भनाइ छ । अब प्रस्तुत छ  मोहन गुरुङले गरेको कुराकानीः  

श्रमबजारमा वार्षिक जति युवा प्रवेश गर्छन्, त्यति युवा बिदेसिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । यो तथ्यांकलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो तथ्यांक सत्य हो । केही कारणले यस्तो भइरहेको छ । प्रमुख कारण नेपालभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नुनै हो । अर्को रोजगारी दिने कारखानाहरू बन्द भए । ऊर्जा अभाव, श्रम समस्या, बैंकको ब्याजदर ह्वात्तै बढ्नु आदि यसका कारण हुन् ।  पूर्वपश्चिम राजमार्ग र काठमाडौंमा पनि कलकारखाना घट्दै गइरहेका छन् । त्यहाँ कार्यरत कामदार पनि वैदेशिक रोजागरीमा गइरहेका छन् । आन्तरिक रोजगारी १० प्रतिशत पनि छैन । विदेश जानु समस्याको समाधान होइन । हरेक वर्ष ४ लाख बेरोजगार हुने भएकाले बन्द–हड्ताल, चोरी र डकैती बढिरहेको छ । यसलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।

ठूलो संख्यामा युवा बिदेसिएकै कारण अहिलेको अर्थतन्त्रमा ‘डच’रोग देखिन सुरु भएको हो ?
यो टर्म नेदरल्यान्डको हो । नेपालमा ‘डच’ रोग पहिलोपटक भन्ने म नै हो । तर, हामीले अहिलेको अर्थशास्त्रीले भनेजस्तो ‘डच’ रोग भनेका होइनौं । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । देश विकासमा प्रयोग गर्न सकेनौं भने ‘डच’ रोग हुन्छ भनेका हौं । यसले परनिर्भरता एकदमै बढ्दै जान्छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म ‘डच’ रोगको लक्षण देखिएको छैन । टाढाको सांकेतिक रूपमा भनेका हौं । अर्थतन्त्रको ठूलो भाग रेमिटेन्स भइसक्यो । जीडीपीमा कृषिको ३३ प्रतिशत छ भने रेमिटेन्सको झन्डै २५ प्रतिशत छ । हुन्डी, अनौपचारिक वा गैरबैंकिङलाई गणना गर्ने हो भने कृषिको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी रेमिटेन्सको पुग्छ ।
१ हजार ५ सय गइरहेका छन् भनेर तर्सने होइन । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सके फर्केका कामदार स्वरोजगार काममा संलग्न हुन्छन् । स्वरोजगार गराउन सके नेपालका लागि राम्रो हुन्छ र विदेश जाने पनि पैसा, सीप ज्ञान र काम गर्न परिपक्व भएर आउँछ । देशभित्र कुखुरा, अदुवा, बंगुरको खपत बढी छ । यसैमा नेपालले स्वरोजगारको काम थाल्नुपर्छ । स्वरोजगार पेशा अपनाए १ जनाले २० जनालाई रोजगार दिन्छ । यही हो मैले भनेको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन ।

अहिलेकै दरमा बिदेसिने कामदारको संख्या बढ्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रले कस्तो स्वरूप लिन्छ ?
अरू क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा के योगदान गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । अहिले पर्यटनले मात्र थेगिरहेको छ । अहिलेदेखि नै व्यवस्थापनको सुरुवात गरिहाल्नुपर्छ । विदेश जानु ठूलो कुरा होइन, हामीले त्यसको व्यवस्थपन सुरु गर्नुपर्छ । अबको १५ वर्षमा १५ सय मान्छे पठाउने होइन । नेपालमा रोजगार दिनतर्पm लाग्नुपर्छ । २-४ सय मान्छे जान सक्छन्, त्यति विदेशबाट आउन सक्छन् । विदेशमा काम खोज्दै जाने युवाको संख्या करिब ३२ लाख पुगिसकेको छ । 

सरकार वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनतर्फ लागेको पाउनुभएको छ ?
सरकार लागिरहेको छ, तर टालटुले पारा भयो । अबको १५ वर्षमा २÷३ सय मान्छेभन्दा बढी जानु नपरोस् । रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुप¥यो । योजना गरेर स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुुपर्छ । नतिजामूलक लक्ष्य हुनुपर्छ । नेपालले रोजगार, रोजगार भनेको ५५ वर्ष भइसक्यो । इतिहासले रोजगार असफल भएको देखाइसक्यो । अब स्वरोजगारमा जोड दिनुपर्छ । विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्यायो भने १ जनाले २० जनालाई रोजगारी दिन्छ । स्वरोजगार हुनुस् हामी यो सुविधा दिन्छौं भन्न सक्नुपर्छ । म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदा चीन र भारतभन्दा तुलनात्मक दृष्टिकोणमा लाभका वस्तु ६० वटा पत्ता लगाएको थिएँ । लागत पनि २ देशभन्दा कम लाग्ने र स्वाद पनि मीठो हुने आधारमा त्यतिबेला ६० वस्तु निकालेको थिएँ । दूध, खाद्यान्न, प्याज, अदुवा आदि यसमा थिए । यसको बजार नेपालभित्रै छ । मारुती गाडी एसेम्बल गरेर भारतमा बेच्ने सोच राख्नु हुँदैन । यसका लागि हामीसँग पूर्वाधार पनि छैन । 

खाडीमुलुक र मलेसियामा गैरकानुनी ढंगले बस्ने धेरै छन् । पारिश्रमिक कम भएका कारण यस्तो भएको भनिन्छ । अन्य स्रोत मुलुकको तुलनामा नेपाली कामदारको पारिश्रमिक कतिको फरक छ ?

अन्य मुलुकको भन्दा नेपाली कामदारको पारिश्रमिक थोरै छ । हाम्रा मान्छे अर्धदक्ष होइन, अदक्ष छन् । अदक्षको तलब कम हुन्छ । हाम्रा व्यवसायीले मार्केटिङ गरेर ल्याएको बिजनेस होइन, एजेन्टबाट माग ल्याउँछन् । अन्यमा भर परेका छन् उनीहरू । दक्ष र अर्धदक्ष भनेपछि रोजगारदाताले नेपाललाई गन्दैन । अदक्ष कामदार पठाउने ब्रान्डको रूपमा नेपाल चिनिएको छ । सीप जानेको भए भित्र ९इनडोर० काम पाउछ । अदक्षलाई अर्धदक्ष र अर्धदक्षलाई दक्ष बनाउनुप¥यो । यसबाट जोखिम पनि कम हुन्छ । रेमिटेन्स पनि दोब्बर हुन्छ । सीप नभएपछि ५२ डिग्रीको गर्मीमा काम गर्नुपर्छ । सरकार र व्यवसायीले आफ्नो कुरा निर्धक्क राख्नुप¥यो । न्यूनतम ज्याला बढाउन पहल गर्नुप¥यो । सार्क मुलुक मिलेर न्यूनतम ज्यालामा बार्गेनिङ गर्नुप¥यो । न्यूनतम पारिश्रमिक यति नभए पठाउँदैनौं भनेर सामुूहिक सौदाबाजी गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुप¥यो । अहिले खाडी र मलेसियाले हाउसमेड बोलाइरहेका छन् । हामी पनि त्यसैमा गइरहेका छौं । संरचना नभएकाले नयाँ–नयाँ बजार खोज्न सकेका छैनौं । युरोपमा घरेलु कामदारको ठूलो माग छ । नयाँ बजार खोज्न न विभागलाई समय र सीप छ न बोर्डलाई नै ।युरोपमा बजार खोजेर हाम्रा दिदी–बहिनीलाई तालिम दिई त्यहाँ पठायौं भने न शव आउँछ न बलात्कृत भएर फर्कनुपर्छ । तलब पनि ५ गुणा बढी पाउँछन् । पढ्न पनि पाउँछन् । बजार खोज्न सक्यौं भने खाडीमा जाने भने युरोपतिर जान्छन् । खाडीमा हुने समस्या कम भएर जान्छ । बजार खोज्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । खाडी राष्ट्र नेपालमा लागि खाडल नै हो । त्यहाँ हामीले न्यूनतम सौदाबाजीसमेत गर्न सकेका छैनौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *