आर्थिक क्षेत्रमा निकै उत्साह थपिएको छ

सरकार गठन हुँदा उपप्रधानमन्त्रीसमेत दिइने चर्चाकाबीच छैटौं पटक अर्थमन्त्रीमा सीमित रामशरण महत नेपालको आर्थिक उदारीकरणको पक्षपाती मानिन्छन् । विगतमा परराष्ट्रमन्त्रीका साथै योजना आयोगका उपाध्यक्षको समेत भूमिका निभाएका अर्थमन्त्री महत आफ्नो हरेक कार्यकाललाई पहिचानयुक्त र विशिष्ट बनाउनुपर्नेमा सचेत छन् । अर्थमन्त्री भएपछि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई आफ्नो एक सूत्रीय एजेन्डा बनाएका महत यसपटक आफू नयाँ काम गर्नकै लागि अर्थ मन्त्रालयमा आएको बताउँछन् । संगठनात्मक हिसाबले पनि नेपाली कांग्रेसभित्र राम्रो पकड जमाएका महतलाई आगामी कार्यकालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्ने गरिएको कांग्रेस वृत्तमै चर्चा छ । सरकारको सय दिन, अर्थतन्त्रको अवस्था र अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा चाल्न सक्ने कदममा केन्द्रित रहेर अर्थमन्त्री रामरशण महतसँग गरेको कुराकानी :

Ram-saran-Mahat

सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ करिब पूरा भएको छ । आफैंले आफ्नो कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
वास्तवमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको हिसाबले सय दिन पूरा हुँदै गरे पनि सरकार विस्तार भएको मितिलाई हेर्दा समय अझै बाँकी छ । समग्रमा हेर्दा सरकारका सय दिन सकारात्मक र उपलब्धिपूर्ण नै रह्यो । यद्यपि अझै सरकारले केही पनि गरेन भन्ने आलोचना भने नभएको होइन । तर, यसबीचमा महत्वपूर्ण केही कामहरू भएको छ । वर्तमान सरकारले नेतृत्व लिँदाका बखत त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा डा। गोविन्द केसीले आमरण अनशन गरेका थिए र पूरै शिक्षण अस्पताल मात्र नभएर विश्वविद्यालय नै विवादमा तानिएको थियो । भद्रकालीमा अपांगहरूको हड्ताललगायत अन्य ठाउँबाट पनि विभिन्न किसिमका असन्तुष्टि व्यक्त गरेर हड्ताल गरिरहेको अवस्थालाई तदारुकता देखाएर सरकारले तुरुन्तै समाधान खोज्यो । दूरगामी महत्व राख्ने २१ वटा विभिन्न विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भयो र कार्यान्वयनमा आयो । छोटो समयमै २ दर्जन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएर पारित गराउनु कम्ती चुनौती पूर्ण थिएन । राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा सत्यनिरूपण आयोग, बेपत्ता नागरिक आयोग लामो समयसम्म गतिरोधको विषय बनेर अल्झिएका थिए । सरकारले निकै मेहनतसाथ राजनीतिक दलहरूसँग छलफलका माध्यमबाट समाधान खोजेर संसद्बाट विधेयकका रूपमा पारित गर्न सफल भयो । यद्यपि अझै केही असन्तुष्टिहरू छन् । अहिले कुनै पनि विधेयकहरू पूर्ण सन्तुष्टिकाबीच पारित भएको स्थिति छैन ।

यी त भए राजनीतिक विषय, आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति केलाई मान्नुहुन्छ ?
संविधानसभाको निर्वाचनपछि नै आर्थिक क्षेत्रमा निकै उत्साह थपिएको थियो र यो सरकार गठन भएपछि व्यवसायी, उद्योगी, लगानीकर्ता, बैंकर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अझ उत्साहित देखिन्छन् । यसबीचमा धेरै वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन थालेको छ । युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकजस्ता नयाँ विदेशी दाताहरू नेपालमा ठूलो सहयोग गर्न प्रवेश गरेका छन् । त्यस्तै विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले ठूलो लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालको विकास साझेदारहरू ९विदेशी द्विपक्षीय दातृ समुदाय, द्विपक्षीय राष्ट्र र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय० ले ठूलो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । नयाँ सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहँदा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा नयाँ खाले उत्साह थपिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक ८ सय ५० को तहमा रहनुले पनि मुलुकमा लगानीको वातावरण सुध्रिएको छ भन्ने देखाउँछ ।

तपाईं सरकारमा नहुँदा पनि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जोड दिनुभएको थियो । तर, अब अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी तपार्इंसँगै छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका योजना के–के हुन् ?
कतिपयले आर्थिक उदारीकरण भनेको बजारीकरण हो भन्ने भ्रम पनि पालेका छन् । ९० को दसकमा आर्थिक सुधारको कदम चाल्दा सबै क्षेत्र ९राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक० लाई उदार बनाइएको थियो । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, सहकारी क्षेत्रको प्रोत्साहन गर्न, श्रमिकहरूको हकहितको रक्षा गर्न,  गैरसरकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्न अत्यन्तै उदारताका साथ आवश्यक कानुनहरू ल्याएर उदारता प्रस्तुत गरिएकै हो । त्यसकारण उदारीकरणलाई व्यापक दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ । अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा विगतमा भएका सुधार प्रक्रिया थप सुधारको आवश्यकता खटकिएको छ । कतिपय स्थानमा थप लगानी प्रोत्साहन गर्न थप कार्यक्रम आवश्यक छ । जस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज०, विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्न थप अनुदान ९इन्सेन्टिभ० दिने विषयमा अझै काम हुन सकेको छैन । नेपालीले विदेशमा गएर लगानी गर्न पाउने भनेर विगतमा हामीले घोषणा त ग¥यौं अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै विद्युत् ऐनमा सुधारको आवश्यकता छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले धेरै जिम्मेवारीको भारी बोकिरहेकाले वर्तमान प्राधिकरणको संरचनाभित्र रहेर ठूलो लगानी आउने सम्भावना छैन । त्यसकारण प्राधिकरणलाई उत्पादन, वितरण र प्रसारणलाई छुट्टाछुट्टै निकायका रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । सहकारीहरूको कडा नियमनको आवश्यकता छ । सरकार उदार त भयो, तर नियमन नपुग्दा विकृतिहरू अत्यन्तै बढेर गए । शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्र, लघुवित्तको कारोबार, वित्तीय क्षेत्रको नियमनमा थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । लचकदार श्रम नीति बनाउने, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने काममा पनि अघि बढ्न सकेका छैनौं । यहाँ पनि थप सुधारको आवश्यकता छ । नयाँ चरणको सुधार भन्नाले अहिले विकृति देखिएका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने नयाँ खालको अध्याय पनि हो र यसको सुरुवात भइसकेको छ । भर्खरै सरकारले आईएफसीलाई ५० अर्बको बन्ड जारी गर्न स्वीकृति दिएको छ । यो एक कदम अगाडिको बाटो हो ।

आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएर यसअघिका सरकारले २ दर्जन बढी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा पु¥याएको थियो । तर, विधेयक पारित हुन सकेनन् । अहिले पनि संसद्ले व्यवसाय नपाउने र ऐन–नियमका अभावमा कामकारबाही प्रभावकारी नहुने स्थिति छ । कहिलेसम्म ति विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्छ ?
यसअघिको संसद् समाप्त भएका कारणले त्यहाँ रहेका सबै विधेयकहरू पनि समाप्त भए । सरकारले ति विधेयकहरूमाथि पुनः प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । सम्बन्धित विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् समितिले पुनर्मूल्यांकन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भएकाले त्यहाँबाट पारित गरेर संसद्मा लैजानुपर्छ । धेरै विधेयकहरू छिटो पारित गर्नुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रक्रियागत कारणले समय लागिरहेको छ । तर, हामी आवश्यक कानुनहरू संशोधन वा निर्माणका लागि धेरै समय लगाउने पक्षमा छैनौं । आर्थिक सुधारको गति छिटो अघि बढाउन आगामी बजेट अधिवेशनमै धेरै विधेयकहरू संसद्मा पेस गर्ने र पारित गराउनेमा म बढी आशावादी छु ।

चालू आवको १० महिनासम्म बजेटको ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । समयमै बजेट आएर पनि सरकार बजेट खर्चन करिब असफलजस्तै देखियो । के भन्नुहुन्छ ?
पुँजीगत खर्च कम देखिनुमा यसलाई हल्का रूपमा लिनु अन्डरइस्टिमेट गर्नु पनि हो । पुँजी खर्च अहिले देखिएको भन्दा माथि छ । कतिपय खर्चहरू तोकिएको मितिमा समावेश नहुँदा अंक कम भएको छ । कतिपय परियोजनामा दातृ निकायले आपूर्तिकर्ता तथा ठेकेदारलाई सीधै भुक्तानी ९डाइरेक्ट पेमेन्ट० दिन्छन् । त्यसबारेको जानकारी, सूचना तथा तथ्यांक केही ढिला गरी सरकारी संयन्त्रमा आउँछ । यस वर्षका दातृ निकायका कतिपय खर्च अझै प्राप्त भएको छैन । नयाँ खर्च वर्गीकरणअनुसार विगतमा पुँजीगत खर्च भनेर मानिएका कतिपय खर्च अहिले सालबसाली खर्चमा गणना हुन्छ । जस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको खर्च पुँजीगत नभएर सालबसाली खर्चमा देखिन्छ । यस्तो आयोजना कयौं छन्, जसको खर्च पुँजीगतमा देखिँदैन । केही हदसम्म खर्च वर्गीकरणको समस्या पनि छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि बोलकबोल टेन्डर प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, कार्यान्वयन गर्दा आएका समस्या, ठेकेदारहरूले समयमा काम नगर्ने, कतिपय प्रतिवेदन ९रिपोर्ट० समयमा नआउने कारण काममा ढिलाइ हुँदै गइरहेको छ । समग्रमा भन्दा कतिपय हाम्रो प्रशासन संयन्त्रको कमजोरी छ, कतिपय स्थितिमा विद्यमान कानुन, नीति नियमको कमजोरी छ भने कतिपयमा निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण आशातीत खर्च हुन सकेको छैन, जसले सीधै विकास प्रक्रियामा प्रश्न उब्जाएको छ । अर्को खराब पक्ष भनेको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर अधिकांश खर्च गर्ने प्रवृत्ति । त्यसकारण सरकारले अहिले विभिन्न आयोजनाहरूको खर्च पुनरावलोकन गरिरहेको छ । रकम खर्च नभएका आयोजनाको बजेट उत्साहप्रद काम भइरहेको तर, बजेट नपुगेका आयोजनामा रकमान्तर गर्न सरकारपछि पर्दैन । मैले सबै मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयनमा गएका, ठेक्का परेका र निर्माण पक्रिया सुरु भएका आयोजनामा बजेट अभाव छ भने काम नरोक्न र त्यसको जानकारी दिन भनेको छु । काम भएको ठाउँमा रकम अपुग भएको खवर आउनासाथ अन्तबाट बजेट रकमान्तर गरेर दिन म प्रतिबद्ध पनि छु, तर काम समयमै सकिनुपर्छ । कतिपय आयोजनामा बजेट रकमान्तर गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । त्यसैले आर्थिक वर्ष सकिँदा बजेटको ठूलो हिस्सा हामी खर्च गर्छौं ।

आयोजना निर्माणमा सबैभन्दा समस्याका रूपमा मुआब्जा र टेन्डर प्रक्रिया देखिएको छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
टेन्डर प्रक्रियामा सुधारको जरुरी छ र अवश्य पनि सुधारिन्छ । कतिपय ठाउँमा कानुनी र नीतिगत सुधार आवश्यक छ । तर, मुआब्जाका लागि विद्यमान कानुननै पर्याप्त छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । बर्दिवासलगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विद्युत्को प्रसारण लाइनको खम्बा गाड्न, सिक्टा सिँचाइ आयोजनालगायतमा समस्या देखिएको छ । कानुनभन्दा बाहिर गएर कतिपयले अवरोध गर्ने गरेका छन् । कानुन लागू गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले कानुनअनुरूप सम्बोधन गर्छ ।

विकासका मुद्दामा पनि तीव्र राजनीति चलिरहेको छ । विकास अवरुद्ध हुने राजनीति रोक्न सरकार अघि बढ्छ ?
यो सरकारले भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूले सोच्ने कुरा हो । विकास आयोजना निर्माण सरकारभन्दा बाहिरका शक्तिहरूले बढी चलखेल गर्ने गरेका छन् । लगानीको मामलामा पनि राजनीतीकरण, विदेशी सहायतामा राजनीतीकरण, हरेक काममा शंकाका दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति छ । विकासका सवालमा हुने अवरोधहरू मानसिकताको समस्याका कारण सिर्जित समस्या हो । हाम्रो सामाजिक मानसिकता, सामाजिक बनोट र मुलुकको राजनीतिक स्तरले विकासमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । विकासका सवालमा, वैदेशिक लगानीका मामलामा र आर्थिक विषयवस्तुमा दलगत राजनीति र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ र त्यसका लागि सबै पक्ष मिलेर साझा कार्यक्रम पनि बनाउनुपर्छ । यसको विकल्प पनि छैन र सरकार यसका लागि प्रयत्नशील छ ।

तेह्रौं त्रिवर्षीय योजना अवधारणापत्रमा सीमित रहेको अवस्थामा भन्ने हो भने हामी योजनाविहीन अवस्थामा छौं । के अब मुलुक दीर्घकालीन योजनाबिनै अघि बढ्न लागेको हो ?
त्रिवर्षीय योजना लामो समयसम्म उचित हुँदैन । त्रिवर्षीय योजनाकै अवधारणापत्रमै पनि सन् २०२२ सम्म मुलुक अतिकम विकसित मुलुक एलडीसी बाट विकासोन्मुख मुलुकमा उक्लने ९ग्राजुएट हुने उल्लेख छ । अब बन्ने योजनाहरू पनि त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । २०१४ मा हामी हिँडिरहेका बेला अब ७ वर्षे योजना नै किन नबनाउने भन्ने सवाल खड्किएको छ । ७ वर्षे योजनामा हामी २०२२ मा ग्राजुएट हुने लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर वार्षिक रूपमा नीति निर्माण गर्नुपर्छ । फेरि यो मेरो व्यक्तिगत अवधारणा हो किनभने यसबारेमा सरोकारवाला समूहबीच छलफल हुनै पाएको छैन । वर्तनमान त्रिवर्षीय योजना के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि सरोकारवाला समूहबीच छलफल नगरी केही भन्न सकिन्नँ ।

चालू वर्ष राजस्व असुली लक्ष्यमा धक्का लागेको छ । लक्ष्य निर्धारण गलत भएर हो वा अरू नै कारण छन् ?
संसारमा लक्ष्यअनुसार अंक कहीँ पनि प्राप्त हुँदैन । या त बढी हुन्छ वा कम । अहिलेको राजस्व असुलीमा सामान्य कमी आएको हो । तर, गत वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशतभन्दा बढीको राजस्व वृद्धि कायमै रहेकाले आत्तिनुपर्ने खास कारण छैन । ३ खर्ब ५४ अर्बको राजस्व असुली अनुमानमा १÷२ प्रतिशत वा ४÷५ अर्व तलमाथि हुनु चिन्ताको विषय होइन र लक्ष्यअनुरूप राजस्व असुली हुन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करको ‘थ्रेस होल्ड’ घटाउने माग उठिरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसलाई उद्यमी÷व्यवसायीले आफ्ना मागका रूपमा अघि सार्नुभएको छ, जुन स्वाभाविकै पनि हो । २० लाखको थ्रेसहोल्ड राखेको धेरै भइसक्यो । बजार भाउ पनि अहिले २० लाखको धेरै कम भइसक्यो । थे्रसहोल्डमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने मागमा सरकार सकारात्मक छ ।
प्रायः सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारका लागि बोझ बनेको बन्यै छन् । हरेक सरकार संस्थान सुधारको कुरा गर्छन् तर, व्यवहारमा केही प्राप्त हुँदैन । 

बन्द अवस्थामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडजस्ता संस्थान चलाउने निर्णय गर्नुभएको छ । बोझमुक्त संस्थानको निर्माणको अवस्था कस्ता छन् ?
सरकारी सम्पत्ति भएका संस्थाहरू बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । सम्भावना भएसम्म त्यस्ता संस्थानहरू चलाउनुपर्छ । यसको अर्थ संस्थान सरकार आफैले चलाउने भन्ने होइन । त्यसलाई निजी व्यवस्थापनमा वा करारमा दिन सकिन्छ । जस्तो अहिले पनि भक्तपुर इँटा टायल कारखाना राम्रोसँग चलिरहेको छ । निजी व्यवस्थापन र करार पनि सम्भव नभए निजीकरण पनि गर्न सकिन्छ । सञ्चालन गर्दा हिजोकोजस्तो फेरि सरकारले लिएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर, सरकार बदलिएसँगै नयाँ महाप्रबन्धक बदलेर, निर्णय लिन माथिको हुकुम लिनुपर्ने, तोकआदेश गराउनुपर्ने, राजनीतिक दलले पाइलापाइलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिबाट अब संस्थानहरू अघि बढ्दैनन् । विगतमा देखिएको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट संस्थान सेतो हात्ती सावित हुने र अन्ततः चल्न नसकेर बन्द गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि नयाँ रणनीति अंगिकार गर्नुपर्नेछ र त्यसका लागि सरकार क्रियाशील छ । सम्भवतः तपाईंको अर्थ मन्त्रालयको यो जिम्मेवारी अन्तिम पनि होला । 

यो स्थितिमा आफ्नो कामलाई पृथक देखाउने योजना के–के छन् ?
मैले जहाँ–जहाँ जिम्मेवारी लिएको छु, त्यसलाई कुशलतापूर्वक निभाउने कोसिस हरदम जारी छ । यसअघि जिम्मेवारी लिँदा पनि अर्थ व्यवस्थामा राजस्व प्रशासन सुधार गर्ने काम भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० कार्यान्वयन मेरै कार्यकालमा भएको हो । अहिले भ्याट राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा स्थापित भएको छ । त्यस्तै सरकारी खर्च पुनरावलोकन गरी कतिपय अनावश्यक योजनाहरूलाई घटाएर पनि विकासलाई ठीक साइजमा ल्याउने काम भएको हो । सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको छ । आगामी दिनमा पनि यस्तो गर्छु र उस्तो गर्छु भन्नुभन्दा पनि आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने खालको, सरकारी खर्चको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्ने, सरकारी लगानीको सन्दर्भमा अलिकति फड्को मार्ने र विदेशी तथा स्वदेशी लगानी वृद्धि गर्नेतर्फ मेरा कदमहरू अघि बढ्नेछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *