यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेट तोडियो

बिजनेस संसार । अबदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात संघ तथा समितिको सिफारिसको भरमा सवारी साधनले रुट नपाउने भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले आइतबार पत्रकार संमेलन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

विभागको यस निर्णयले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडिने भएको छ । विभागले रुट इजाजत दिने यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । विभागमा पञ्जीकरण भएका कम्पनीका सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै रुट इजाजत दिन लागिएको हो । विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भने,‘ विभागमा पञ्जीकरण भएका सवारी साधनले मात्रै रुट इजाजत पाउँन सक्छन् ।’ अबदेखि यातायात व्यवसायी संघहरुको सिफारिसमा मात्रै रुप परमिट नपाउने महानिर्देशक भट्राईले बताए । अब आउने नयाँ सवारी साधनले कम्पनीमा दर्ता गरी विभागमा पञ्जीकरण गरेपछि मात्रै रुट अनुमति पाउने विभागको भनाई छ । अबदेखि विभागले रुट इजाजत नवीकरण गर्न पनि कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकरण गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विभागले पन्जीकरण अनिवार्य भगरेपछि कर छलीमा न्युनिकरण हुने बताइएको छ । अहिले यातायात समितिहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर रूटहरू बिक्री गरिरहेका छन् । अब यो अवस्थामा परिवर्तन भएको छ । पञ्जीकरणको व्यवस्था अनविार्य भएपछि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयकामा दर्ता भएका कम्पनीका गाडीहरुले मात्रै रुट पाउने भएका छन्् । हरेक चार महिनामा रुट इजाजात नवीकरण गर्नुर्ने हालर्को व्यवस्था छ । पछिल्लो पटक काठमाडौं बनेपा रुटमा मयुर यातायातलाई रुट अनुमति दिइएको थियो । सो अनुमतिपछि अरुनिको राजमार्गमा चल्ने समितिहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

त्यसैगरी, विभागले सार्वजनिक यातायातमा गीत बजाउँदा निश्चित रकम रोयल्टी तिर्नु पर्ने व्यवस्था पनि लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबारबाट लागु हुनेगरी सो व्यवस्था लागु गरेको विभागले जनाएको छ । यातायात कार्यालयमा सवारी साधनको रुट इजाजत, नवीकरण गर्न जाँदा हरेक छ महिना वा बार्षिक रुपमा रोयल्टी बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ६ पाङग्रे ठूला खालका सवारी साधनले बार्षिक २ हजार रुपैयाँ, चार पाङग्रे मझौला मिनी बसले १४ सय रुपैयाँ, ट्रक, ट्याङकरले बार्षिक १२ सय रुपैया, मिनिट्रकले १ हजार रुपैयाँ, पिक अपले ९ सय रुपैयाँ,३ पाङग्रे ट्याम्पोले ८ सय रुपैयाँ र ट्याक्सी, माइक्रो, जीपले १ हजार रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *