राजस्व लक्ष्य भेट्न कठिन

पुँजीगत खर्च अहिलेसम्मकै कमजोर

बढी राजस्व असुली हुने बस्तुकै आयात घट्दा सरकारको राजस्व लक्ष्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ । लक्ष्य अनुरूप राजस्व उठ्न नसकेपछि अर्थमन्त्री स्वयंले सरकार आयातमुखी र राजस्वमुखी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने काममा प्रयत्नशील भएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । मन्त्रीकै निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय भने वैकल्पिक उपायको आवलम्बन गरेरै भए पनि राजस्व लक्ष्य भेटाउने कसरतमा जुटेको छ । मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले लक्ष्य भेटिने गरी काम भइरहेको दाबी गरे । “आज (मंगलबार) सबैभन्दा धेरै राजस्व असुली हुने भएकोले सबै तथ्याँक आइपुगेको छैन,” उनले भने, “लक्ष्य भेटिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।”
सरकारले यो अवधिमा ५ खर्ब ३७ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा मंगलबार साँझसम्म जम्मा ६ महिनामा  ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन गरेको छ । पुस मसान्तसम्मको राजस्व तथ्यांकले वर्षभरिको संकलनको तस्बिरसमेत देखाउने भएकाले समेत अर्थ मन्त्रालय राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउने दबाबमा छ । राजस्वसचिव शिशीरकुमार ढुंगानाले पुस महिनाको लक्ष्य १ खर्ब ३५ अर्ब रहेकोमा भन्सार राजस्वको लक्ष्य नपुग्दा पनि कुल लक्ष्य भने पूरा हुने दावी गरे । “अघिल्लो महिनाको ग्याप यथावत रहे पनि पुसको लक्ष्य भने पूरा हुने देखिन्छ,” उनल भने ।
व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समयमा सवारीसाधनको बिक्रीमा ४० प्रतिशत गिरावट आएको छ । यस्ता बस्तुको बिक्रीमा भारी गिरावट आएपछि व्यवसायीले आयात गरिएका सवारीसाधानहरू भन्सार नाकामै रोकिएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार सवारीसाधन आयात रोकिँदा पार्टपुर्जाको आयात पनि ठप्प छ, जसले राजस्वमा गम्भीर धक्का लागेको छ । यसवाहेक औद्योगिक उत्पादनमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा समेत कमी आउँदा त्यसको सोझो असर राजस्वमा परेको छ । नेपाल आयल निगमले लाभांशवापत २ अर्ब २० करोड सरकारी खातामा जम्मा गरिसकेको छ भने नेपाल टेलिकमको साधारणसभा पनि मंगलबार सम्पन्न भइसकेकाले ४५ प्रतिशत लाभांश पारित गरिसकेकाले यसबाट समेत राजस्वमा ६ अर्बभन्दा बढी योगदान हुनेछ ।
भन्सार विभागले पुुस महिनामा ३६ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ भने यो अवधिसम्म भन्सार विभाग मातहतका कार्यालयहरूबाट सोमबारसम्म २६ अर्बमात्र राजस्व असुल भएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लक्ष्य भेटाउनकै लागि सबै कार्यालयहरूलाई भन्सारबाट सवारी लगायत भन्सार बढी उठ्ने सामग्री छिटो छाड्न निर्देशन दिइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भन्सार विभागले २ खर्ब ४४ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, हालसम्म १ खर्ब ७९ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । पुस मसान्तमा अग्रिम आयकरसमेतले गर्दा केही राजस्व बढ्ने देखिए पनि लक्ष्य भने पूरा नहुने निश्चित छ । यता अग्रिम कर (एडभान्स ट्याक्स) उठाउन करका हाकिमले व्यवसायीलाई निरन्तर ताकेता गरेपनि आयकरको लक्ष्य भेटिन पनि कठिन देखिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कँुवरले गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुने दाबी गरे । विभागले गत वर्ष पुस महिनामा मात्रै ५७ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो । कुँवरले भने, “यस वर्षको पुसमा ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो, हामी लक्ष्यको नजिक छौं ।” गत वर्षभन्दा यो वर्ष ३० प्रतिशतले राजस्व बृद्धि हुने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । उनले मंगलबार बिहानसम्म करिब ७५ अर्ब संकलन भइसककेको र सबै बिवरण आउन अझै केही दिन लाग्ने बताए । उनका अनुसार विभाग अन्तर्गतका ५९ करदाता सेवा कार्यालयहरू आयकर संकलन गरिरहेका छन् । कुँवरले दाबी गरेपनि विभागले सोमबार साँझ (पुस २८) सम्ममा ५२ अर्बमात्र राजस्व संकलन गरेको छ भने मंगलबारसम्मको तथ्यांक अद्यावधिक गरिएको छैन ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले यो अवधिसम्म तीन वर्षयताकै न्यून अर्थात छ महिनामा जम्मा १३ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । विकास खर्चको कहालीलाग्दो अवस्था र भन्सार राजस्व न्यून हुँदा राजस्व असुली न्यून देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएपछि सरकारले बजेट मार्फत लिएको लक्ष्य र राजस्व संकलनको ग्याप आधा वर्षमा करिब १ खर्ब नाघ्ने निश्चित छ । गत महिनामा सम्म यस्तो ग्याप ८५ अर्ब पुगेको थियो । यद्यपि सरकारको आधिकारिक तथ्यांक भने अझै सार्वजनिक भएको छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको पहिलो ६ महिना पुग्न एक दिन बाँकी रहदासम्म जम्मा ३५.१३ प्रतिशतमात्रै राजस्व असुली भएको छ । पुस सकिन एक दिनमात्र बाँकी रहँदासम्म सरकारले ३५.३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ जसमध्ये चालू तर्फ ३२.०६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १३.१४ प्रतिशत र बित्तिय तर्फ १५.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
महत्वकाँक्षी लक्ष्य र परम्पारगत ब्यवस्थाले राजस्व असुलीमा गम्भीर धक्का लागेको अर्थशास्त्री केशव खड्काको बुझाइ छ । “हामी अझै पनि संरचनागत समस्यामै हामी अल्झिरहेका छौं,” उनले भने, “राजस्व असुलीमा देखिएको ग्याप र पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाले गर्दा आर्थिक वृद्धिमा समेत धक्का पुग्ने देखिन्छ ।”
चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्यपनि सरकारले विकास खर्च बढाउन नसक्दा त्यसले सम्रग राजस्व प्रणालीमै असर परेको बताउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक राजस्व असुलीको बृद्धिदर ३० प्रतिशत राखेको छ । अपवादलाई छाडेर विगत १५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा औषतमा २० देखि २२ प्रतिशत मात्रै राजस्व वृद्धि हने गरेको छ । “खर्च प्रणालीमा सुधार नगर्दासम्म राजस्वमा समेत धक्का पुग्ने देखिन्छ यसतर्फ सरकारले बेलैमा सोचोस्” आचार्य भन्छन् ।

कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *