प्रधानमन्त्रीको सहुलीयत घोषणा – ब्याज मिनाहदेखि सस्तोमा ऋण दिनेसम्म

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योग संचालनका लागि व्याज मिनाहा तथा सस्तो व्याजमा ऋण दिने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले कोरोना महामारीको असरबाट क्षति भएका औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था गर्ने बताए । उनले सहुलियत, शुल्क मिनाह, कर्जाको ब्याज सहुलियत, सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युत लगायतका क्षेत्रमा छुटहरु दिइने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका आर्थिक विषयबस्तुहरु जस्ताको तस्तै

  • कोरोना महामारीका कारण थपिन सक्ने गरिबी र बेरोजगारीलाई समाधान गर्न कृषि क्षेत्रको अहम् भूमिका हुने कुराप्रति सरकार सचेत छ । ठूलो मात्रामा आधुनिक यन्त्र र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादनको कार्य अपेक्षित मात्रामा हुन नसक्नु, मेहनत तथा लगानी गर्ने उत्पादक र मूल्य तिरेर खरीद गर्ने उपभोक्ताको अहित हुने तर किसान र उपभोक्ताको बीचमा रहने बिचौलियाले भने अनुचित फाइदा उठाउनेजस्ता समस्या कृषि क्षेत्रमा रहेको आजको गंभीर समस्या हो ।
  • यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ‘खाद्य वस्तुहरुको आयातलाई घटाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, क्रमशः कृषि उत्पादनको निर्यात तीब्र पार्ने र कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने’ कार्यक्रम हालै संसदबाट नीति तथा कार्यक्रमका रुपमा पारित गरिसकिएको छ ।
  • कोरोना महामारीका बीच पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत कतिपय विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास र प्रयोग सफल भएको छ । कोरोना महामारीबीच पनि माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची, पोखरा, भैरहवा र काठमाडौं विमानस्थल निर्माण/विस्तार तथा रानीपोखरी, धरहरा लगायत पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउन सकिएको छ ।
  • यसले कोरोनालाई छल्दै विकासका काम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । अब नियन्त्रणको सीमाभित्र रहनसक्ने थप उद्योगहरुलाई सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ । काममा आउने आप्mना श्रमिकलाई समुदायमा छ्यासमिस नहुने प्रबन्ध गर्ने सर्तमा जुन/जुन जिल्लाका श्रमिक हुन्, तिनीहरुलाई पहिले कोरोना परीक्षण गरी प्रशासनको निगरानीमा उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
  • सम्बन्धित उद्यमीले आप्mनो व्यवसायमा रहने श्रमिकहरुले तोकेको प्रोटोकल पालन गरे-नगरेको अनुगमन आफैं गरी त्यसको नियमित जानकारी सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा गराउनु पर्नेछ । यसको प्रभावकारिताको आधारमा क्रमशः थप व्यवसाय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । दैनिक आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति सहज तुल्याउने र आन्तरिक उत्पादन बृद्धिका लागि कच्चा पदार्थदेखि उत्पादित वस्तुको बजारसम्मको शृङ्खला अवरुद्ध हुन दिइने छैन । आवश्यक वस्तुहरुको आन्तरिक ढुवानी र आयात/निर्यात सहज बनाइनेछ
  • कोरोना महामारीको असरबाट क्षति भएका औद्योगिक/व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । यस्ता सुविधामा कर सहुलियत, शुल्क मिनाह, कर्जाको ब्याज सहुलियत, सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युत लगायतका क्षेत्रमा दिइने छुटहरु पर्नेछन् । निजी क्षेत्र सबल नहुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ । शिथिल बन्न पुगेको अर्थव्यवस्थालाई दुरुस्त गर्न आवश्यक आर्थिक पुनरुत्थानसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै जारी गर्नेछ ।
  •  यस अप्ठ्यारो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अन्य कसैको पनि राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सहायतामा कटौती गरिने छैन । सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पारिनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गरिनेछ, यस प्रणालीमा आबद्ध सबै श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान रकम हाललाई सरकारी कोषबाटै मिलान गरिनेछ ।
  •  ‘श्रम गर्नै नसक्नेलाई राहत दिऊँ, बाँकी सबैलाई काम दिऊँ र आर्थिक रुपमा भरथेग गरौँ’ भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ छ । हाल प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरण तथा समस्या समाधान कोष र गृह मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्राकृतिक विपत्ति राहत कोषसमेतमा रहेका कोषहरूको महत्वपूर्ण हिस्सा कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ । जसबाट कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप योगदा पुग्नेछ ।
  •  यतिबेला विदेशमा रोजगारी गुमेर ठूलो संख्यामा हाम्रा श्रमिकहरु स्वदेश फर्किनु भएको छ । साथै, कोरोना महामारीका कारण नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरु पनि ठूलो संख्यामा आ–आप्mनो देशमा फर्केको या फर्कने अवस्था रहेको छ । मुलुकमा विद्यमान र यस्ता विभिन्न ढङ्गले सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर, विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका र स्वदेशमै रोजगारविहीन नेपालीहरुलाई उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त सीप र तालीमको व्यवस्था सरकारले गर्छ ।
  • कृषि, साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसाय, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा स्वरोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फको गन्तव्यमा अघि बढ्ने विषयमा पहिले नै चर्चा गरिएको छ ।
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा पारिश्रमिक सहितको जनसहभागिता र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणका कार्यहरु स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम बैंकको रुपमा अघि बढाई सूचीकृत श्रमिकलाई उपलब्ध रोजगारीमा परिचालन गरिनेछ । स्थानीय तहहरुले स्वदेश फर्किई बेरोजगार रहेका र स्वदेशमै रही रोजगारीको अवसर नपाएकाहरुलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता हुनका लागि सहजीकरण गर्नेछन् ।
  • बैंकिङ खबरमा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *