तरलता वृद्धि गर्ने र ब्याजदर घटाउने राष्ट्र बैंकको मुख्य नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता वृद्धि गर्ने र ब्याजदर घटाउने नीति अघि सारेको छ । तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले यस कुरालाई फोकस गरेको हो । राष्ट्र बैंकले कोभिड—१९ महामारीको सवाललाई महत्व दिएको छ । जसका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता वृद्धि गर्ने र ब्याजदर घटाउने नीति अवलम्वन गरेको हो । यस क्रममा बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात र विद्यमान ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई २०७६ चैत १६ गते १ प्रतिशत विन्दुले घटाई बैंक दरलाई ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत र अनिवार्य नगद अनुपातलाई ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। द्दज्ञ। करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा रहेकोनिक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत कायम गरिएकोथियो। द्दद्द। वाणिज्य बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात १० प्रतिशत, विकास बैंकहरुकालागि ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ७ प्रतिशत रहेको छ । द्दघ। मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिइएको वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तरबैंक कारोबार दर २०७६ चैत महिनामा २.१३ प्रतिशत रहेकोछ । २०७५ चैतमा यस्तोअन्तरबैंक कारोबार दर ५.२८ प्रतिशत रहेको थियो ।

तरलता अबस्था 

समीक्षा अवधिमा खुला बजार कारोबारमार्फत् कुल रु. ११३ अर्ब ७७ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत् रु. ७३ अर्ब ६ करोड गरी कुल रु. १८६ अर्ब ८३ करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुला बजार कारोबारमार्फत् कुल रु. ३९ अर्ब ५३ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत् रु. ९ अर्ब ७२ करोड गरी कुल रु. ४९ अर्ब २५ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो । समीक्षा अवधिमा राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरु) बाट अमेरिकी डलर २ अर्ब ६७ करोड खुद खरिद गरी रु.३०५ अर्ब ८६ करोड खुद तरलता प्रवाह गरेको छ ।

अन्तरबैंक कारोबार
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नौमहिनासम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले रु. १२६२ अर्ब २७ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरुले रु. ११६ अर्ब ५३ करोड गरी कुल रु. १३७८ अर्ब ८० करोडको अन्तरबैंक कारोबार गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरु र अन्य वित्तीय संस्थाहरुले क्रमशः रु. ११५० अर्ब ८० करोड र रु. १५९ अर्ब ८२ करोड गरी कुल रु. १३१० अर्ब ६२ करोडको यस्तो कारोबार गरेका थिए ।

कर्जा तथा स्रोत व्यवस्थापन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी बैंक, पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट ६ महिना अवधिकोीक्ष्द्यइच् दरमा थप ४ प्रतिशतसम्मको ब्याज दर कायम हुनेगरी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत २०७६ चैत मसान्तसम्म ९ बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) ले अमेरिकी डलर १३ करोड ६ लाख र जापनिज येन १ करोड १० लाख ऋण लिन स्वीकृति लिएका छन् । यस मध्ये ८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अमेरिकी डलर १० करोड १६ लाख र जापनिज येन १ करोड ५ लाख ऋण प्राप्त गरेका छन्। घद्द। वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७६ चैत मसान्तसम्म १८ वाणिज्य बैंकहरुले रु. ५२ अर्ब ६० करोडको ऋणपत्र जारी गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन पुनरकर्जा कार्यविधि जारी गरिनुका साथै पुनरकर्जा कोषको सीमा वृद्धि गरी रु. ६० अर्ब पु¥याइएको छ । २०७६ चैत मसान्तसम्म कुल रु. १८ अर्ब ३१ करोड पुनरकर्जा लगानीमा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७७ असार मसान्तसम्म प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम संख्या समेत निर्धारण गरिएको छ । २०७६ चैत मसान्तसम्ममा २८,६५९ ऋणीहरूमा रु. ५३ अर्ब ८७ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा रहेको छ । यसमध्ये २३,४०९ ऋणीहरूमा रु. ५० अर्ब ४७ करोड व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा र ५,२५० ऋणीहरूलाई रु. ३ अर्ब ४१ करोड अन्य प्रकारको कर्जा लगानीमा रहेको छ । बाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको कम्तिमा १० प्रतिशत कृषि तथा १५ प्रतिशत ऊर्जा, पर्यटन लगायतका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७६ चैत मसान्तसम्म यी बैंकहरुको कृषिमा १० प्रतिशत अर्थात रु. २६६ अर्ब, ऊर्जामा ५.३ प्रतिशत अर्थात रु. १४० अर्ब र पर्यटनमा ४.९ प्रतिशत अर्थात रु. १३० अर्ब लगानीमा रहेको छ

कृषि व्यवसाय र लघु उद्यमीलाई पुनरकर्जा सुविधा

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि व्यवसाय, लघु, साना तथा मझौला उद्योग लगायतका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम हुनेगरी सहज रुपमा पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ । मंगलबार मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमास रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो बताएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ असार मसान्तसम्म निक्षेप तथा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतभित्र ल्याईसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले कोभिड—१९ महामारीले पार्न सक्ने थप प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सामञ्जस्यता कायम हुने गरी वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि तोक्ने ब्याजदरलाई थप व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरेको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत कायम गरिएको मौद्रिक समिक्षा रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।

विदेश जान ठिक्क परेकालाई उद्यमी बनाइने
राष्ट्र बैंकले बैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति लिएका तर संक्रमणका कारण रोजगार गन्तव्यमा जान नपाएका व्यक्तिहरुले संक्रमण जोखिम सकिएपश्चात् मुलुकभित्रै उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न कर्जा माग गरेमा निबेदन दिएको ७ कार्यदिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले २०७६ पुस मसान्तसम्म साँवा र ब्याज नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरुले अल्पकालीन कर्जा माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहेतापनि आवश्यकता अनुसार निश्चित सीमासम्म शीघ्र प्रक्रिया अपनाई कर्जा प्रकृया शुरु गरिएको ५ कार्यदिनभित्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले कोभिड—१९ महामारीका कारण प्रभावित भएका तर तोकिएका क्षेत्रका ऋणीहरुबाहेकका लागि २०७६ चैतमा कायम ब्याजदरमा आधार दरभन्दा कम नहुने गरी २ प्रतिशत विन्दुले कम गरी चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासको ब्याज गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कोभिड—१९ संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुग्नेगरी सेवा विस्तार वा स्तरोन्नति गर्न चाहने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकिङ खबरमा प्रकाशित समाचार ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *