तरलता अभाव टार्न सरकारी नीति खुकुलो, स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना हुने

सरकारले बजारमा तरलता बृद्धि गर्न खुकुलो नीति लिएको छ। तरलता अभाव चुलिएर ऋण लगानी नै प्रभावित भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने सीमा बृद्धि गरेको हो। मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको छ।

अबदेखि स्थानीय तहमा जाने बजेटको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाइने भएको छ। ०७९ असार मसान्तसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयले यो सुविधा दिएको हो।

सरकारले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहका लागि हरेक वर्ष ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पठाउने गरेको छ। जसमध्ये यसको ५० प्रतिशत रकम मात्र निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइने ब्यवस्था छ। अब सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिने ब्यवस्था गरेमा निक्षेप कुल ३ खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ।

अहिले नै ५० प्रतिशत गणना गर्न पाएको र नयाँ थप ३० प्रतिशत पनि गणना गर्न पाउने भएपछि बैंकहरुले थप एक खर्ब रुपैयाँ निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउनेछन्। जसबाट बैंकहरुलाई थप ९० अर्ब रुपैयाँ ऋणयोग्य पुँजी उपलब्ध हुनेछ।

यस अघि नेपाल बैंकर्स संघले यसरी स्थानीय तहमा जाने पैसालाई शतप्रतिशत निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइने ब्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो तर सरकारले भने सबै पैसा निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिँदा बैंकहरुले लगानी गर्ने र चाहिएको बेला भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्ने हुन् कि आशंकाले सो अनुसार गरेको थिएन। अब भने सरकार आफ्नो पुरानो नीति परिवर्तन गर्न तयार भएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *