नेपाल राष्ट्र बैक ऐन २०५८ बाट सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्नहरु

 

नवीन काफ्ले –

१ धितो पत्र भनेको के हो ?
धितोपत्र भन्नाले कुनै सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टकबण्ड, डिबेन्चर, डिबेन्चर स्टक वा प्रचलित कानून बमोजिम कुनैसङ्गठित संस्थाले जारी गरेको एकाड्ढ बचत कार्यक्रम वा समूहगतबचत कार्यक्रम सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा हस्तान्तरणयोग्य निक्षेप प्रमाणपत्रसम् ́नु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचनाप्रकाशन गरी तोकिदिएको धितोपत्र वा धितोपत्रको धरौटी सम्बन्धीभरपाई, धितोपत्र सम्बन्धी हक र अधिकार समेतलाई जनाउछ ।

२.विनिमय पत्र भनेको के हो ?
“विनिमयपत्र” भन्नाले फलाना मितिमा वा यति अवधिपछि वा मागेकोबखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अह्राएकोव्यक्तिलाई वा सो पत्र लिई आउने व्यक्तिलाई बिना शर्त यति रकम दिनुभनी कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई निर्देशन गरी दस्तखतगरिदिएको लिखत हो ।

३.प्रतिज्ञापत्र भनेको के हो?
फलाना मितिमा वा मागेको बखत सो पत्रमालेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अह्राएको व्यक्तिलाई वा सोपत्र लिई आउने व्यक्तिलाई बिना शर्त यति रकम दिन्छु भनी कबुल गरीदस्तखत गरी दिएको लिखतलाई प्रतिज्ञापत्र भनिन्छ ।

४.कर्जा भनेको के हो ?
रकम लगानी गर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रतिबद्धता रत्यसको बदलामा उक्त लगानी गरेको रकम असुली गर्ने अधिकार तथात्यस्ता कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुरको चुक्ता, कर्जा वा लगानीकोधितोमा दिइएको पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनसंरचना र नवीकरण, कर्जाचुक्ताको लागि जारी गरेको जमानी तथा त्यस्तो चुक्ताको लागि गरिएकोअन्य बचनबद्धतालाई कर्जा भनिन्छ ।सो शब्दले कुनै पनि किसिमको ऋणसमेतलाई जनाउछ ।

५.नेपाल राष्ट्र बैकको उदेश्यहरुबारे प्रष्ट पार्नहोस् ?
नेपाल राष्ट्र बैक ऐन २०५८ को परिच्छेद २ को उपदफा ४ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैकको उदेश्यहरु देहायबमोजिम रहेका छन् ।

(क) अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरताकायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा             विदेशी विनिमय नीतिनिर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने,
(ख) बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाईप्रवद्र्धन गर्ने,
(ग) सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने,
(घ) बैकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथाअनुगमन गर्ने, र
(ङ) नेपालको समग्र बैकिङ तथा वित्तीय प्रणालीकोसम्वद्र्धन गरी सो प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने,

६.नेपाल राष्ट्र बैकको काम कर्तव्य र अधिकारहरु के कस्ता हुन सक्छन् उल्लेख गर्नुहोस् ?

नेपाल राष्ट्र बैङक ऐन २०५८ को परिच्छेद २ को दफा ५ मा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कका काम कर्तव्य र अधिकारहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

 बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने,
 मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
 विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
 विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने,
 विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने,
 वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने, त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने,
 नेपाल सरकारको बैड्ढर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रुपमा
 कार्य गर्ने,
 वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्ने,
 भुक्तानी, फछ्र्यौट (क्लियरिड्ड) तथा हिसाब मिलान (सेटलमेन्ट) पद्धतिको स्थापना तथा प्रवद्र्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने, र
 यस ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैड्ढले गर्नु पर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।

नेपाल राष्ट्र बैक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैकले गर्न नहुने कार्यहरु बारे उल्लेख गर्नहोस् ?
राष्ट्र बैक ऐन २०५८ को दफा ७ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैकले तपशिलमा उल्लेखित कार्यहरु गर्न गर्न नहुने भनि उल्लेख गरिएको छ ।
 कुनै कर्जा प्रदान गर्ने, कुनै पनि किसिमको निक्षेप राख्ने वा कुनैकिसिमको आर्थिक उपहार दिने,
 कुनै वाणिज्य बैड्ढ, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीकोशेयर खरिद गर्ने वा अन्य कुनै पनि किसिमले कुनै वित्तीय,व्यापारिक, कृषि, औद्योगिक वा अन्य संस्थामा स्वामित्व सम्बन्धीअधिकार प्राप्त गर्ने
 ,कुनै किसिमको व्यापार गर्ने, वा
 खरिद गरेर, भाडामा लिएर वा कुनै तरिकाबाट चल अचलसम्पत्ति माथि अधिकार प्राप्त गर्ने ।

तर आफ्नो कारोबार र व्यवस्था सञ्चालन गर्न वा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पत्ति भने बैड्ढले प्राप्त गर्नसक्नेछ ।

नेपाल राष्ट्रलाई प्राप्त हुने छुट सुविधाका बारेमा लेख्नुहोस् ?
राष्ट्र बैक ऐन २०५८ को दफा ८ मा उल्लेख भए बमोजिम प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बैड्ढलाईदेहायको छुट र सुविधा प्राप्त हुनेछ :-
 बैंकको आम्दानी, पूँजी कारोबार, घर जग्गा, जायजेथा तथा सम्पत्तिमा सबै किसिमको कर, शुल्क तथा महसुल आदिमा छुट ,
 बैंकले दिने कर्जा वा पुनर्कर्जाको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्न परेमारजिष्ट्रेशन दस्तुर नलाग्ने,
 बैंकसँग सम्बन्धित कुनै पनि लिखतमा आय टिकट टाँस्नु नपर्ने,
 बैंकको नोट, सिक्का, सुन, चाँदी तथा टकमरी गर्नको निमित्त प्रयोगहुने कागज, धातु रसायन तथा अन्यशवस्तुहरुको निकासी र पैठारीमाकुनै किसिमको कर, शुल्क, दस्तुर महसुल नलाग्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैक सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ?
नेपाल सरकारको मौद्रिक निती तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा प्रत्यक्ष संलग्न राख्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैकको सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया राष्ट्र बैक ऐन २०५८ को परिच्छेद ३ को दफा १४ अनुसार देहाय बमोजिम रहेको छ ।
बैड्ढमा देहायका सदस्य भएको एउटा सञ्चालक समितिहुनेछ :–
(क) गभर्नर– अध्यक्ष
(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय– सदस्य
(ग) दुईजना डेपुटी गभर्नर– सदस्य
(घ) आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, तथा वाणिज्य कानूनकोक्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारलेनियुक्त गरेका तीनजना सञ्चालक– सदस्य

गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया बारे उल्लेख गर्नुहोस् ?
 नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ ।

 नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्ति गर्न देहाय बमोजिमसिफारिस समितिको गठन गर्नेछ

(क) अर्थ मन्त्री– अध्यक्ष
(ख) पूर्व गभर्नरहरुमध्येबाट एकजना– सदस्य
(ग) आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ वित्तीय तथा वाणिज्यकानूनको क्षेत्रका लब्ध प्र्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाटनेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति– सदस्य

 सिफारिस समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागिसिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढिड्ड, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्यकानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीनजनाकोनामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैकको सञ्चालक समितिको लागि कस्तो व्यक्ति अयोग्य ठहरिनेछ ?

ऐनको दफा २१ बमोजिम देहायका कुनै पनि व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथासञ्चालक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन ः–
 राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी,
 वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमापरेको व्यक्ति,
 वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी,
 वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत वा सो भन्दा बढीशेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति,
 ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति,
 बहुलाएको व्यक्ति,
 नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति ।

सञ्चालक समितिको बैठक प्रक्रियाबारे लेख्नुहोस् ?
नेपाल राष्ट्र बैङकलाई चुस्त दुरुस्त रुपमा नियमित र प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि गठित सञ्चालक समितिको बैठक प्रक्रिया तपशिल बमोजिम हुने कुरा राष्ट्र बैक ऐन २०५८ को दफा २८ मा उल्लेख गरिएको छ ।
(१) समितिको बैठकको अध्यक्षता गभर्नरले गर्नेछ ।
(२) समितिको बैठक बैड्ढको आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ । तर महिनाको कम्तीमा एकपटक समितिको बैठक बस्नु पर्नेछ ।
(३) समितिको बैठक गभर्नरले बोलाउनेछ । तर समितिका तीनजना सञ्चालकले समितिको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोधगरेमा गभर्नरले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(४) समितिले समितिको बैठक बोलाउने, सञ्चालन गर्ने, मतदान गर्ने, माइन्युटराख्ने तथा अन्य कार्यविधिका सम्बन्धमा एउटा छुट्टै विनियम बनाउन सक्नेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा तीनजना सञ्चालककोउपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । तर तीनजना सञ्चालकमध्ये एकजना दफा १४ को खण्ड (घ)बमोजिमको सञ्चालक हुनु अनिवार्य हुनेछ

(६) बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ । कुनै प्रस्तावको पक्ष रविपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारहरु बारे प्रष्ट पार्नुहोस् ?
“राष्ट्रिय हितकालागि बैङकको तर्फबाट निश्वार्थ रुपमा गरिने कामहरु”
नेपाल राष्ट्र बैङक ऐन २०५८ को दफा २९ मा उल्लेख भए बमोजिम देहाय बमोजिम रहेका छन् :-

 मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने,
 बैंक नोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छपाई गर्ने वस्तु वा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सोकोनिष्कासनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने,
 वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गराउनेव्यवस्थागर्ने
 बैकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिनिर्माण गर्ने,
 बैंकको नियम तथा विनियम स्वीकृत गर्ने
 बैंकको सञ्चालन रव्यवस्थापनमा लागू हुने नीति निर्माण गर्ने,
 बैंकका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक,निवृत्तभरण, उपदान, सञ्चय कोष, विदा, आचरण तथा सेवा सम्बन्धीअन्य शर्तहरु बारे नीति निर्धारण गर्ने,
 बैंकको लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखापरीक्षणकोहिसाब स्वीकृत गर्ने
 सोको प्रतिवेदन जानकारीको लागी नेपालसरकारमा पेश गर्ने,
 बैंकको काम कारबाही बारेको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने,
 वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र दिने र रद्द गर्नेसम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने,
 बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्ने,
 बैंकले वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा तथा पुनर्कर्जाकोरकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने,
 अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैड्ढको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने,
 बैंकको वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने,
 यस ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा सो को कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने,
 यस ऐन अन्तर्गत गभर्नरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बाहेकका अरु सबैविषयमा निर्णय गर्ने,
 समितिमा रहेका अधिकारहरु अवधि तोकी वा नतोकी गभर्नर वा समितिद्धारा गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने

गर्भनरको काम कर्तव्य र अधिकारहरु उल्लेख गर्नुहोस् ?
“बैङ्कको समुन्नतीको लागि जवाफदेही जिम्मेवारी”
नेपालराष्ट्र बैङक ऐन २०५८ को दफा ३० बमोजिम गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
 समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने,
 बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने,
 अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैड्ढको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने,गराउने,
 मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने,गराउने,
 वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाकोब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने,
 वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिनेब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने,
 वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने तरलतासम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने,
 वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नु पर्ने अनिवार्यमौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सो को प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
 वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने,
 सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्नेप्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने,
 बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,
 आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने,
 बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने,
 बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
 वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमाआवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
 वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्दगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने,
 सञ्चालक समितिद्धारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्यविषयमा निर्णय गर्ने ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले प्रयोग गर्नु पर्नेअधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ ।

लेखा परिक्षण समितिका बारेमा उल्लेख गर्दै यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरुबारे चर्चा गर्नुहोस् ?
बैकको वित्तीय उत्तरदायित्व भएको समिति
 बैकहरुको बैकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैकको लेखा समितिमा तपशिलमा उल्लेखित व्यक्तिहरु भएको एक समिति रहने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैक ऐन २०५८ को दफा ३४ मा उल्लेख गरिएको छ ।
 समितिले आफूप्रति उत्तरदायी हुने गरी देहाय बमोजिम सदस्यरहेको एउटा लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नेछ ः–
(क) एकजना सञ्चालक– संयोजक
(ख) बैड्ढको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागको प्रमुख– सदस्य
(ग) समितिले तोकेको बैड्ढको वरिष्ठ अधिकृत एकजना – सदस्य

लेखापरीक्षण समितिको काम,कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
 बैंकको लेखा, बजेट तथा लेखापरीक्षण कार्यविधि र नियन्त्रणव्यवस्थाका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदन तथा सुझाब समितिमा पेशगर्ने,
 बैंकको आवधिक वासलात तथा अन्य कागजातको लेखापरीक्षण रत्यस्ता कागजात ठीकसँग तैयार भए नभएको बारे यकिन गर्ने,
 बैंकले अपनाएको उपयुक्त जोखिम व्यवस्था कार्यान्वयनकोसुपरिवेक्षण गर्ने,
 बैंकमा लागू भएको प्रचलित कानून पूर्णरुपमा पालना भएको छ भनी विश्वस्त हुन बैंकको प्रशासन र सञ्चालनको नियमित व्यवस्थापकीय तथा कार्य सम्पादनको लेखापरीक्षण गर्ने,
 प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड अनुरुप बैंकको लेखापरीक्षण कार्यको निमित्त विनियम बनाई स्वीकृतिको लागिसमिति समक्ष पेश गर्ने ।

 यसरी तयार गरिएको प्रतिवेदन तथा सुझाव समितिमा पेश गर्दा सोको जानकारी गभर्नरलाई दिनु पर्नेछ ।

कुनै आर्थिक वर्षमा बैंकले मुनाफा आर्जन गरेमा त्यस्तोमुनाफाको बाँडफाँडको सम्बन्धमा ऐनमा कस्तो व्यवस्था गरीएको छ ?
 कुनै आर्थिक वर्षमा बैंकले मुनाफा आर्जन गरेमा त्यस्तोमुनाफाको बाँडफाँड तथा प्रयोग सम्बन्धमा राष्ट्र बैक ऐन २०५८को दफा ४१ बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।
 दफा ४१ मा अनुरुप देहायको प्राथमिकता अनुरुप गरिनेछ :-
 वासलातमा देखाइएको बैंकको कुल मौद्रिक दायित्वको पाँच प्रतिशत नपुगेसम्म प्रत्येक वर्षको खुद मुनाफाको पाँच प्रतिशत रकम मौद्रिक दायित्व कोषमा राख्नका लागि मुनाफाबाट सो कोषमा जम्मा हुने गरी बाँडफाँड गरिनेछ,
 मौद्रिक दायित्वकोषमा रहेको यस्तो रकम बैंकको वित्तीय दायित्व पूरा गर्नेप्रयोजनका लागि मात्र खर्च गर्न पाईनेछ,
 बैंकले स्थापना गरेको साधारण जगेडा कोषमा बैड्ढको खुदमुनाफाको दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी समितिले तोकेको रकम छुट्याइनेछ,
 साधारण जगेडा कोषमा रकम छुट्याउँदा बैंकको वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएका पूँजीगत खर्चलाई समेत खाम्ने गरी थप रकम विनियोजन गर्नु पर्नेछ,
 पुनर्मूल्याड्ढन नाफा बराबरको रकमलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडाकोषमा राख्नु पर्नेछ ,
 सबै रकमहरु विनियोजन गरिसकेपछि समितिले बाँकी मुनाफाबाट अन्य कोषहरुमा आवश्यकता अनुसार रकम विनियोजन गरी बाँकी रहन आउने रकम नेपाल सरकारमा दाखिला गर्नेछ।

कस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैकले वाणिज्य बैक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्या ग्रस्त वाणिज्य बैक तथा वित्तिय संस्थाको रुपमा घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ?
बैकको जिम्मेवार पूर्ण एक कार्य राष्ट्र बैकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट वा अन्य कुनै पनि तवरबाट कुनै वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थामा देहायको कुनै अवस्था विद्यमान रहेकोे कुरामा बैक विश्वस्त भएमा बैकले त्यस्तो बैक तथा वित्तिय संस्थालाई लिखित सूचना दिई समस्याग्रस्त भएको वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थाको रुपमा घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैक ऐन २०५८ को दफा ८६ख मा उल्लेख गरिएको छ ।

 निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हित विपरीत हुने गरीकुनै कार्य गरेको देखिएमा,
 आफुले पूरा गर्नु पर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न सक्नेसम्भावना नभएमा वा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा,
 दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको वा उल्लेखनीय रुपमा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको भएमा,
 यस ऐन, वाणिज्य बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून,अन्य प्रचलित कानून, इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएका शर्त वा बैककोनियमन, निर्देशन वा आदेशको अवज्ञा वा उल्लंघन गरेको देखिएमा,
 झुट्टा, जालसाज, गलत कागजात वा तथ्य पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्तगरेको देखिन आएमा,
 यस ऐन, वाणिज्य बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानूनतथा बैड्ढले समय–समयमा दिएको निर्देशन बमोजिमको न्यूनतम पूँजी कोष कायम गर्न नसकेमा,
 प्रचलित कानून बमोजिम कुनै वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थाकोखारेजी (लिक्विडेशन) वा दामासाही सम्बन्धी कानूनी कारबाही अघिबढाइएको भएमा,
 स्वेच्छिक खारेजीको कारबाही शुरु भएकोेमा त्यस्तो कारबाही पूरा गर्नअनुचित ढिलाई भएकोमा,
 कुनै विदेशी वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थाको संलग्नतामा स्थापनाभएको वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्था भएमा त्यस्तो विदेशी वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्था दामासाहीमा वा खारेजीमा परेमा
 खारेजीमापरी लिक्विडेटर नियुक्त भएमा वा त्यस्तो वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीयसंस्थाको बैड्ढि कारोबार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धित मुलुकको कानूनबमोजिम खारेज भएमा
 कारोबारमा आंशिक वा पूर्णरुपले प्रतिबन्धलागेमा वा त्यस्ता वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थासँग सम्मिलित भई बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गरेको देखिएमा,
 वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थाले आफुले गर्नु पर्ने भुक्तानी वा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व वा काम कर्तव्यमा प्रतिकुल असर पार्ने अवस्था विद्यमान भएको कुरामा बैक विश्वस्त भएमा,

नेपाल राष्ट्र बैकले बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई नियन्त्रणमा लिएपछि अर्थ व्यस्वथामा कस्तो किसीमको असर तथा प्रभाव पर्न सक्छ, चर्चा गर्दै यसका सुधारात्मक उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपाल राष्ट्र बैकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदनले समस्याग्रस्त घोषणा गरि सकेपछि राष्ट्र बैकले नियन्त्रणमा लिदाँ नेपाली अर्थ व्यवस्थामा पर्ने असरहरुका बारेमा ऐनको दफा ८६घ मा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैकले बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई नियन्त्रणमा लिएपछिदेखा पर्ने असरहरु :-
 बैक तथा वित्तिय संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथाहरु राष्ट्र बैकको अधिनमा रहने,
 आर्थिक रुपमा वित्तिय कारोबारहरु सञ्चालन गर्न नपाईने,
 सम्पूर्ण कारोबार तथा सोको विवरण र कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग तथा सुविधाहरु बैक वा बैकबाट नियुक्त भएकोअधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु,
 बैक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न नियुक्त अधिकारीले बैड्ढलेदिएको आदेशको परिधिभित्र रही सो आदेश बमोजिम कार्य गर्नु पर्ने,
 बैकको ख्यातीमा प्रत्यक्ष प्रभाव प्रर्दछ,
 बैकका शेयर धनीहरुको मनोभावनामा गिरावट आउछ ,
 वित्तिय अस्तित्वमा कमी,
 राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव,
 कर्मचारी व्यवस्थापनमा गिरावट,
 कर्मचारीको कार्य मनोभावनामा आच आउनुका साथै कार्य प्रणाली सुस्त हुन्छ,
 वित्तिय बजारमा बैकको नकरात्मक प्रभाव पर्ने,

यसरी वित्तिय बजारमा पर्ने नकरात्मक असरहरुको न्यूनिकरण गर्न जरुरी देखिन्छ । जसका लागि देहायबमोजिमका कार्यहरु गर्नु पर्ने भनी राष्ट्र बैक ऐन २०५८को दफा ८६ ङ मा उल्लेख गरिएको छ ।
वाणिज्य बैकवा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्न देहायका कुनैएक वा एक भन्दा बढी सुधारात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्न वा गराउन सक्नेछ :-

 नेपाल राज्यभित्र वा बाहिर सञ्चालन भैरहेको कुनै कारोबार रद्दवा निलम्बन गर्ने,
 बैकले तोकिदिएका शर्त तथा मापदण्डका आधारमा त्यस्तोवाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति अन्य कुनै वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्ने,
 त्यस्तो वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवाअन्त्य गर्ने वा निजहरुको स्थानमा आवश्यकता अनुसार नया कर्मचारी खटाउने,
 आवश्यक देखिएमा त्यस्तो वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थालाईअन्य वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा त्यस्तो वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थाको कुनै वा सबै सम्पत्ति तथा दायित्व अन्यकुनै वाणिज्य बैक, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने,
 बैंंकले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही तत्काल कायम रहेकाशेयरधनीहरुको सहभागिता कम गराउन अन्य व्यक्तिहरुलाई शेयरबिक्री गरी पूजी वृद्धि गर्ने वा सञ्चालक समितिको पुनर्गठन गरीत्यस्तो वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्ने,
 दफा ८६ज. बमोजिम त्यस्तो वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थाकोसम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्रतिविम्बित हुने गरी पूँजी घटाउने रशेयरको अड्ढित मूल्य सोही पूजीको अनुपातमा समायोजन गर्ने,
 निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू तथा सर्वसाधारणको हितका लागिआवश्यक व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना गर्ने वा सुचारु रुपले कारोबार सञ्चालन हुन नसकेको वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थाको शाखातथा कारोबार बन्द गरी संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने,
 समस्याग्रस्त वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थालाई सक्षम बनाउन आफुले तोकि दिए बमोजिमका अन्य उपायहरु अबलम्बन गर्नेगराउने,

निष्कर्षः
नेपालमा बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुको तिब्र प्रतिस्पर्धा बढ्दै गईरहेको वर्तमान परिस्थितिमा राष्ट्र बैकले नियमित रुपमा गर्नु पर्ने अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती नेपाल राष्ट्र बैकका सामुन्ने खडा भएको छ ।

बैकको नियमन उल्लङ्घन गरेमा के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल राष्ट बैक ऐन २०५८ को दफा १०० मा उल्लेख भए बमोजिम कुनै पनि बैक वा वित्तिय संस्थाले प्रचलित ऐन नियमनको उल्लघन गरेमा देहायमा उल्लेखित सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ :

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन बैकबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थालाई बैकले देहाय बमोजिमको एक वा एक भन्दा बढी सजाय गर्न सक्ने वा सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने,
सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने,
ड्ड बारम्वार हुने उल्लङ्घन अन्त गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि लिखित आदेश जारी गर्ने,
 बैकले दिने सेवा निलम्बन वा अन्त गर्ने,
 वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर होल्डरलाई दिने लाभांशको वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने,
 वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने,
 वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने,
 वाणिज्य बैक वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैक ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले कस्ता विषयमा विनियम बनाउन सक्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैक ऐनको उदेश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि बैकले देहायका विषयहरुमा ऐन बनाउन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ११०(२)मा उल्लेख गरिएको छ । जसमा देहायका विषयहरु उल्लेख गरिएको छ :-
 समितिको बैठक हुने स्थान, समय र तत्सम्बन्धी कार्यविधि,
 समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्ने र त्यस्तो उपसमितिको कार्यविधि,
 बैकका कर्मचारीहरुको नियुक्ती, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक तथा सुविधा, निवृत्तभरण, उपदान, सञ्चय कोष, बिदा, आचरण तथा अनुशासन र सेवा सम्बन्धी शर्त,
 समितिले गभर्नरलाई र गभर्नरले डेपुटी गभर्नरलाई वा बैड्ढका अन्य कर्मचारीलाई अख्तियारी सुम्पने,
 बैकको तर्फबाट गरिने पट्टा, कबुलियत सम्बन्धी शर्त,
 बैकको छाप चलाउने,
 बैकले राख्नु पर्ने हरहिसाब, खाता, बही वा अन्य स्रेस्ता, कागजात र त्यसको ढाँचा,
 बैकको आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा निरीक्षण,
 वाणिज्य बैक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण,
 वाणिज्य बैक तथा वित्तीय संस्थाले पेश गर्नु पर्ने विवरण,
 बैकको नगद मौज्दात वा नगदको जिम्मेवारी । ७ पहिलो संशोधनद्वारा थप,
 बैक तर्फबाट गर्नु पर्ने मुद्दा मामिला वा अन्य कारबाहीको परिचालन,
 कर्जा नियन्त्रण,
 बैड्ढको खर्च व्यवस्था,
 यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य विषयहरु

नोट : नेपाल राष्ट्र बैक ऐन पुरै जानकारी nrb.org.np को law&legistion मा हेर्नु हुन ।

बैक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ बाट सोध्न सकिने प्रश्नहरु
बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापना गर्नेबारे कस्तो प्रावधान रहेको छ ।

 बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ३ बमोजिम बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्नको लागि बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो बैंक वा  संस्था प्रचलित कानून बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीकोरुपमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

 बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापनाका लागि बैंक वा वित्तीय संस्था प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्न निवेदन दिनु अघि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले देहायका कागजात संलग्न गरी राष्ट्र बैंकले तोकेकोदस्तुर सहित पूर्व स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :–

 प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्थाकोप्रबन्धपत्र,
 प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्थाकोनियमावली,
 प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्थाकोसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन,
 राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा निवेदकको व्यक्तिगत विवरण,
 प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न निवेदकबीच कुनैसम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि,
 निवेदकको लगानीको श्रोत खुलेको विवरण र यस दफा बमोजिम निवेदन दिनु भन्दा तत्काल अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता गरेको प्रमाण,
 निवेदक नेपाल वा विदेशमा दामासाहीमा परे नपरेको, कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए नलिएको, बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परे नपरेको, परेको भए सो फुकुवा भईतीन वर्षको अवधि व्यतित भए नभएको विवरण,
 निवेदकको विरुद्ध ठगी, जालसाजी, वा प्रचलित कानून बमोजिम कसुर मानिने कार्यमा नेपाल वा विदेशमा कुनै कारबाही नचलेको एवं त्यस्तोकसुरजन्य कार्यमा सजाय नपाएको स्वघोषणा,
 निवेदक नेपाल वा विदेशको कुनै पनि नियमनकारी वा सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय वा अधिकारीबाट कारबाहीमा परे नपरेको, निज संलग्न रहेकोकम्पनी वा संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द भएको वा बाध्यात्मक खारेजीमा परेको वा पर्ने क्रममा रहे नरहेको विवरण,
 निवेदकको परिवारको सदस्यको नाम, थर र नाता तथा उल्लेख्य स्वामित्व वा उल्लेख्य हैसियतको विवरण,

 निवेदकको वित्तीय तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमिको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नवा गराउन वा त्यस्तो सूचना तथा जानकारी आदान प्रदान गर्न गराउन राष्ट्र बैंकलाई दिएको लिखित अख्तियारी,
 राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको सीमासम्मकोनिक्षेप सुरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता,

 राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएको अन्य विवरण तथा कागजात ।

 

बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैले कस्तो अवस्थामा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ

बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गर्न वा जमानतमा राखी कर्जा दिन हुँदैन । तर देहायका अवस्थामा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लाभांशको रुपमा वितरण हुन सक्ने सञ्चित मुनाफाकोरकमबाट आफ्नो शेयर आफैले खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा १३(२) मा उल्लेख गरिएको छ ।

 बैंक वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेकोशेयरको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भईसकेको भए,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेकोशेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भईसकेको भए,
 आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमावलीमा भएको भए,
 आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्नेगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित भएको भए,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाले चुक्ता गर्नुपर्ने ऋण रकम बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गरी सकेपछि पूँजी तथा साधारण जगेडा कोषको रकमको अनुपातमा दोब्बरभन्दा बढी नहुने भए,

 बैंक वा वित्तीय संस्थाले खरिद गर्ने आफ्नो शेयरको रकम कुल चुक्ता पूँजी तथा साधारण जगेडा कोषको रकमको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेभए,
 आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्दा राष्ट्रबैंकबाट बैंक वा वित्तीय संस्थालाईजारी पूँजीकोष सम्बन्धी निर्देशनको पालना हुने भए,
 आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्नेसम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरेको निर्देशन प्रतिकूल नहुने भए

सञ्चालक समितिको अयोग्यताका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
बैंक वा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा पाँच र बढीमा सात जना सञ्चालकहरु रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ ।
उक्त संञ्चालक समितिमा देहायका अयोग्यता भएका व्यक्तिहरु नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था बैक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा १८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

 २५ वर्ष उमेर पूरा नभएको,
 मगज बिग्रिएको वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको,
 नेपालभित्र वा विदेशमा कर्जा तिर्ननसकी साहुको दामासाहीमा परेको,
 नेपालभित्र वा विदेशमा बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालोसूची वा डिफल्टरमा परी सोकालोसूची वा डिफल्टरबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएको,
 बैंक वा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप संकलन गर्ने तथा बिमा सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको बहालवाला सञ्चालक वा कर्मचारी,
 सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाकोऋणी वा बहालवाला लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार वा बैंक वा वित्तीय संस्थासँग कुनै किसिमको ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार रहेको वा निजी स्वार्थ रहेको व्यक्ति, फर्म र कम्पनी,
 धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा कार्य गर्नधितोपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त गरेको वा मर्चेण्ट बैंकर,
 इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको संचालकमा बहाल रहेको व्यक्ति,
 शेयर स्वामित्वका कारणले सञ्चालक हुन सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमावली बमोजिम
 सञ्चालक हुनको लागि लिनुपर्ने न्यूनतम शेयर नलिएको व्यक्ति,

 प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु पर्नेकर चुक्ता नगरेको,
 चोरी, ठगी, किर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन देखिने कुनैपनि फौजदारी कसुर वा बैंकिङ्ग कसुर गरेको अभियोगमा नेपाल वा विदेशी मुलुकको अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भुक्तान भएको दश वर्षअवधि व्यतित नभएको,
 प्रचलित कानून बमोजिम नियमनकारी निकायले कानून विपरीत कार्य गरेकोभनी कारबाही गरेको वा त्यस्तोकारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि व्यतित नभएकोे,
 स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा निज सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाकोसंस्थापक वा शुन्य दशमलव एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेको,
 अदालतको फैसला बमोजिम लागेकोकैद, जरिबाना तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको, सरकारी बाँकी तिर्न बुझाउन बाँकी रहेका

बैक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार हरु के कस्ता हुन सक्छन् उल्लेख गर्नुहोस् ।

 बैंक वा वित्तीय संस्थाको समग्र जोखिम व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्ता, ग्राहकवर्ग तथा सर्वसाधारण शेयरधनीको हितमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन गर्नु एवं बैंक वा वित्तीय संस्थामा उपयुक्त संस्थागत सुशासन कायम गरी निक्षेप लिने, कर्जा दिने, लगानी गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र बजेट खर्चगर्ने जस्ता बैंक वा वित्तीय संस्थाको दैनिक काम कारोबारमा हस्तक्षेप नगर्ने विषयको प्रत्याभूति गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

 बैक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २२(३) मा उल्लेख भए बमोजिम सञ्चालक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

 बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्ने काम सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न यस ऐन, प्रचलित कानून तथा राष्ट्र बैंककोनिर्देशनको अधीनमा रही आवश्यक विनियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाईलागू गर्ने,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा जोखिम वा जोखिमजन्य परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन आफ्नो नीति र रणनीति अनुरुप बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार होसियारीपूर्वक सञ्चालन गर्नआन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं जोखिम व्यवस्थापन मापदण्ड तयार गरी लागूगर्ने,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्ने सम्पूर्णकाम कारबाहीको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, काम कारबाहीको नियमित अनुगमन गरी बैंक वा वित्तीय संस्था व्यवस्थित र विवेकशील तबरबाट सञ्चालन गर्ने गराउने,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्पष्ट संगठनात्मक संरचना तयार गर्ने, नीति तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्ने,
 राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेबमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

बैक तथा वित्तिय संस्थाका संञ्चालकहरुबाट के कस्ता कुराहरु लिनु पर्दछ ।
 बैंक वा वित्तीय संस्थालेसञ्चालकको देहाय बमोजिमको विवरण लिनु पर्ने व्यवस्था बैक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा २४ मा उल्लेख गरिएको छ ।
 सञ्चालकको नाम, थर, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, पेशा र अनुभव,
 अन्य कुनै निकायको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी भई काम गरेको भए सोको दर्जार जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको विवरण,
 सञ्चालकको परिवारको नाम, थर एवं सम्बद्ध व्यक्तिको विवरण तथा बैंक वा वित्तीय संस्था र अन्य निकायमा निज र निजको परिवारकोवित्तीय स्वार्थ, निज र निजको परिवारकोनाममा रहेको उक्त संस्थाको शेयर स्वामित्व,
 सञ्चालक वा निजको परिवारले बैंक वा वित्तीय संस्था वा त्यसको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेञ्चरकोविवरण,
 परिवारको कुनै सदस्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण,
 बैंक वा वित्तीय संस्थासँग निज वा निजको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सोको विवरण,
 कार्यकारी प्रमुख, कम्पनी सचिव तथा लेखापरीक्षकको नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ वा सरोकार भए सो को विवरण,
 सञ्चालकको वित्तीय तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमिको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न वा गराउन वा त्यस्तो सूचना तथा जानकारी आदान प्रदान गर्न गराउन राष्ट्र बैंकलाई दिएको लिखित अख्तियारी,
 यस ऐन बमोजिम सञ्चालक हुन योग्य रहेकोस्वघोषणा,
 राष्ट्र बैंक तथा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउनु पर्ने भनी राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएको अन्य विवरण

वैक तथा वित्तिय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारहरुबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
जिम्मेवारीपूर्ण कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ व्यवस्था बैक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ३० मा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार

 प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिबाट प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्णय लागू गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही तथा कारोबारको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिको लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने,
 साधारण सभाद्धारा गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
 यस ऐन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप संस्था सञ्चालन गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवं जोखिम व्यवस्थापन गर्ने,
 यस ऐन, राष्ट्र बैंकको निर्देशन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रबैंक वा अन्य कुनै निकायमा पेश गर्नुपर्ने विवरण, कागजात, निर्णय आदि यथासमयमा पेश गर्ने,
 निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको उच्चतम हित हुनेगरी सञ्चालन गर्ने,
 सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेकोनीति अन्तर्गत रही उच्च व्यवस्थापनको लागि उचित मापदण्ड लागू गर्ने ।

बैंकिङ्ग तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ बमोजिम बैंकिङ्ग वा वित्तीय कारोबार गर्नचाहने बैंक वा वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गर्न राष्ट्रबैंकले तोकिदिएको दस्तुर सहित राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

यसरी दिईने निवेदनका साथ बैंक वा वित्तीय संस्थाले देहायका विवरण तथा कागजात समेत संलग्न गरेको हुनु पर्नेछ

 बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली र प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएकोप्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
 कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार भएको कार्यालय भवनको विवरण वा भवन भाडामा लिने भए बहाल सम्बन्धी सम्झौताकोप्रतिलिपि र भाडामा लिएको भवनको विवरण सहित बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा, सुविधा प्रदान गर्न सक्ने पर्याप्त आधार रहेको विवरण,
 संस्थापकले लिन कबूल गरेकोशेयरको रकम चुक्ता भई राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाणित हुने कागजात,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम र कर्जा अपलेखन सम्बन्धी विनियम,
 कारोबार गर्ने मुख्य स्थान वा शाखाको स्थान यकिन भइसकेकोमा सोको ठेगाना,
 बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्नकोलागि राष्ट्र बैंकले तोकेका शर्तहरु पालना गर्ने कुराको मञ्जुरी,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यावसायिक रणनीति र सञ्चालन गरिनेकारोबारको प्रकृति, आन्तरिक नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रिया सहितको संगठनात्मक संरचनालाई समेट्ने गरी तयार पारिएकोे व्यावसायिक योजना,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र पदाधिकारीको नामावली तथा यस ऐन बमोजिम सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन योग्य रहेको विवरण,
 बैंकिङ्ग वा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरुञ्जेल राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिए बमोजिमको न्यूनतम पूँजी कायम राख्ने प्रतिबद्धता,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्भावित सबै जोखिमहरुको उपयुक्त ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्ने प्रतिबद्धता,
 राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएको अन्य विवरण तथा कागजात ।

“क” वर्गको बैंकले कस्ता किसिमका बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रचलित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
“क” वर्गकोबैंकले देहाय बमोजिमको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था बैक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ४९(१) मा उल्लेख गरिएको छ ।
दफा ४९(१) बमोजिम
 ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने,
 विद्युतीय उपकरण वा साधनकोमाध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तर गर्ने,
 हायर पर्चेज, लिजिङ्ग, हाउजिङ्ग, अधिविकर्ष लगायतका कर्जा दिने,
 परियोजना तथा हाइपोथिकेशन धितोराखीे कर्जा दिने एवंसहवित्तीयकरणको आधारमा धितोविभाजन (पारी पासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दिने दिलाउने व्यवस्था गर्ने,
 विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाकोजमानतमा कर्जा दिने,
 आफु कहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामे सम्मको रकम कर्जा दिने,
 अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितोरहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने,
 आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, निजको चल अचल सम्पत्ति धितोबन्धक लिने,
 तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने र धितोबन्धक, सुरक्षणमा लिएकोसम्पत्ति प्राप्त गर्ने, धारण गर्ने तथा सो सम्बन्धी अन्य कारोबार गर्ने,
 आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्र्जा लिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने,
 परियोजनाको प्रबद्र्धनको लागि नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी वा विदेशी निकाय मार्फत प्राप्त भएको रकमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वा कर्जा व्यवस्थापन गर्ने,
 प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने,
 पूँजीकोष पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि शेयर, डिबेञ्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने,
 प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरण निष्काशन गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउण्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने,
 विद्युतीय कारोबारका लागि डिजिटल वा कार्ड लगायतका वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सो सम्बन्धी कार्य गर्न एजेण्ट नियुक्त गर्ने,
 प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने,
 राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशन बमोजिम सरकारी कारोबार गर्र्नेे,
 नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद–बिक्री गर्ने वा सकार गर्ने,
 नेपालभित्र वा विदेशमा विनिमयपत्र, चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणद्वारा रकम पठाउने वा चलान गर्ने, विदेशबाट विप्रेषण प्राप्त गर्ने र सोको भुक्तानी गर्ने,
 ग्राहकको निमित्त कमिशन एजेण्ट भईशेयर, डिबेञ्चर वा सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद–बिक्री गरिदिने,
 शेयरकोलाभांश, डिबेञ्चर वा सुरक्षणको ब्याज आदि उठाई दिने र सोकोलाभांश, मुनाफा वा ब्याज नेपालभित्र
 विदेशमा पठाउने, ग्राहकको लागि सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने,
 वासलात बाहिरको कारोबार गर्ने,
 विपन्न वर्ग, न्यून आय भएकोपरिवार, दैवी प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामुहिक जमानीमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको रकम सम्म कर्जा दिने,
 आफु तथा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने वा कुनैप्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण, सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने,
 सुन, चाँदी खरिद–बिक्री गर्ने, (ब) परियोजना स्थापना, सञ्चालन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्ने गराउने तथा तालीम, परामर्श र अन्य जानकारी उपलब्ध गराउने,
 यस ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा आउने सबैप्रकारका जायजेथाको उचित व्यवस्थापन तथा बिक्री गर्ने,
 प्रचलित कानून बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुबीच हुने कुनैकार्य बापत तिर्नु बुझाउनु वा लिनुपर्ने रकम उक्त काम भएपछि भुक्तानी

बैंक वा वित्तीय संस्थाले के कस्ता कार्यहरु गर्न नहुने भनी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले देहायका काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनी बैक वा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ५० मा उल्लेख गरिएको छ ।

 व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिद बिक्री गर्न,
 आफ्नो प्रयोजनको निमित्त आवश्यक पर्नेबाहेक भवन निर्माण गर्न वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न,
 आफ्नो शेयरको सुरक्षणमा कर्जा दिन,
 सञ्चालक, चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा म्यानेजिङ्ग एजेण्ट वा सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएकोकुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न,
 एउटै ग्राहक, कम्पनी, एकै समूहकोकम्पनी वा साझेदारी फर्म, सम्बद्ध व्यक्तिलाई आफ्नो पूँजीकोषको राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिग्राहक सीमा नाघ्नेगरी कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न,
 संस्थापक, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख जमानत बसी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनैकिसिमको कर्जा दिन,
 राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गमा वर्गीकृत बैंक वा वित्तीय संस्थाको धितोपत्रमा लगानी गर्न,
 राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी रकम अन्य संस्थाको शेयर पूँजीमा लगानी गर्न,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न,
 आफुले नाजायज लाभ लिने नियतलेवित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कृत्रिम अवरोध खडा हुनेकुनै पनि किसिमको कार्य गर्न,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुनेभनी राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेका अन्य कार्य गर्न

बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुको लेखापरिक्षण समितिको काम कर्तव्य र अधिकारहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

बैक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ६१ मा उल्लेख भए बमोजिम लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार : लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

 बैक वा वित्तीय संस्थाको लेखा, बजेट तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था उपयुक्त भए नभएको र भएमा सोको पालना भए नभएको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाको लेखा र बहीखाताको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने र त्यस्ता कागजात प्रचलित कानून, राष्ट्र बैंकको नियमन तथा निर्देशन बमोजिम ठीकसँग तयार भए नभएको बारे यकीन गर्ने,
 बैंक वा वित्तीय संस्थामा लागू भएको प्रचलित कानून पूर्ण रुपमा पालना भएको छ भनी विश्वस्त हुन
 बैंक वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको नियमित व्यवस्थापकीय तथा कार्य सम्पादनको परीक्षण गर्ने, गराउने,
 बैंक वा वित्तीय संस्थामा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, नीति वा दिइएको निर्देशन बमोजिम काम कारबाही भए नभएको अनुगमन गर्ने र सोको प्रतिवेदन सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने,
 बाह्य लेखापरिक्षकको नियुक्तिको लागि तीन जना लेखापरीक्षकको नाम सिफारिस गर्ने ।
 सञ्चालक समितिबाट माग गरिएको विषयमा राय दिने ।

लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु

 बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यालय, खाता बही, लेखा, अभिलेख तथा जायजेथाको जिम्मा लिने,
 बैंक वा वित्तीय संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका अत्यावश्यक नियमित कार्य गर्ने,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट र सोको नाममा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गर्ने, गराउने,
 आफ्नो कार्य सम्पादनमा सहयोग पु¥याउनका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्ने,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा खारेजीको काम कारबाही गर्न आवश्यक खर्च गर्ने,
 निक्षेप सुरक्षण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संस्थासँग समन्वय गर्ने,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयरधनी, साधारण सभा, सञ्चालक समिति तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्णअधिकार प्रयोग गर्ने,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय र वित्तीय अवस्थाको जाँचबुझ गर्र्र्नेे,
 राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण वा आंशिक सम्पत्ति तथा दायित्व अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने, (ञ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको जायजेथा सुरक्षण राखी ऋण प्राप्त गर्ने,
 कुनै सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा वा कुनैकरार वा दायित्व अन्त्य गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई फाइदा हुन्छ भन्नेलागेमा त्यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन गर्नेवा त्यस्तो करार वा दायित्वकोअन्त्य गर्ने,
 आवश्यकता अनुसार आफ्नो काममा सहयोग पु¥याउन व्यावसायिक तथा योग्य व्यक्तिको सेवा लिने,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाकोे कुनै साहु वा ऋणीसँग आवश्यक छलफल र मिलापत्र गर्ने, बैंक वा वित्तीय संस्थाको जायजेथा सङ्कलन गर्ने, संरक्षण गर्ने, बिक्री गर्नेर यस ऐन बमोजिम वितरण गर्ने,
 सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा कुनै व्यक्तिले बैंक वा वित्तीय संस्था वा निक्षेपकर्ता वा साहुहरुलाई जालसाजी, ठगी वा झुक्याउने कार्यगरे नगरेको बारेमा जाँचबुझ गर्ने,
 त्यस्ता व्यक्तिको विरुद्धमा आवश्यक कानूनी कारबाही चलाउने वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट कुनै मुद्दा वा कुनै कानूनी कारबाही चलाउने वा त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै सम्पत्ति कसैले प्रयोग गरेको भए सो फिर्तालिने वा त्यस्तो सम्पत्ति वा बदर भएको कारोबारबाट रकम फिर्ता लिन कानूनी कारबाही चलाउने,
 प्रत्येक तीन महिनामा राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको ढाँचामा खारेजीका सम्बन्धमा भएको कारबाहीको प्रतिवेदन तयार गरी अदालत र राष्ट्रबैंकमा पेश गर्ने,
 बैंक वा वित्तीय संस्था खारेज गर्नआवश्यक अन्य सबै काम कारबाही गर्ने, गराउने,
 राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्य गर्ने,

बाध्यात्मक रुपमा खारेजीका गएको बैक वा वित्तिय संस्थाले कस्तो प्राथमिकता क्रमानुसार दायित्व भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ , उल्लेख गर्नुहोस् ।

 बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाले देहायको प्राथमिकता क्रमानुसार दायित्व भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था बैक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ९४ मा उल्लेख गरिएको छ ।  जसमा उल्लेख भए अनुसार :
 बाध्यात्मक खारेजीको लागि भएकोे खर्च,
 निक्षेपकर्ताको कुल स्वीकृत दाबी रकमकोसीमामा नबढ्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम भएका निक्षेप बीमा सुरक्षणसम्मको रकम वा त्यस्तो रकम निक्षेप रकम कानून बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्नेसंस्थालाई भुक्तानी गरेको भए सो बराबरको रकम ।
 भुक्तानी भई बाँकी हुन आएको निक्षेप,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई दिनुपर्ने तलव भत्ता तथा अन्य दायित्व बापतकोरकम,
 नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय वा राष्ट्रबैंकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम,
 अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई तिर्न बाँकी शुल्क वा मूल्याङ्कन बापत तिर्नुपर्ने रकम,
 अन्य साहु वा अन्य दाबी बापतको रकम,
 प्रचलित कानून बमोजिमका शेयरधनीहरु,

कुनै व्यक्ति फर्म कम्पनी वा संस्थाले प्रचलित ऐन वा ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, निर्देशन, आदेश वा शर्त वा सीमा विपरीत हुनेगरी कुनै काम कारबाही गरेमा कस्तो किसीमको कसुर गरेको मानिनेछ
 कुनै व्यक्ति फर्म वा कम्पनीले बैक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को उल्लंघन हुने गरि कार्य गरेमा देहाय बमोजिमको कसुर गरेको मानिने छ भनी ऐनको दफा १०३ मा उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा १०३ मा उल्लेख भए बमोजिम :-

 इजाजतपत्र नलिई बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गरेमा, गलत वा झुट्टा विवरण दिई बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्नेइजाजतपत्र लिएमा,
 बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्नेेइजाजतपत्रको शर्त सीमा विपरीत हुनेगरी बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गरेमा,
 इजाजत विना विदेशी विनिमय सम्बन्धी कारोबार गरेमा,
 यस ऐन विपरीत कर्जा प्रवाह वा अन्य लगानी गरेमा,
 कर्जा प्रवाह गर्दा, धितो मूल्याङ्कन गर्दा, कर्जा असुली गर्दा वा सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा अनियमितता गरेमा, धितोमा लिएकोसम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा वा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिको रुपमा सकार गर्नुपर्दा वा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति सकार गरी बिक्री गर्दा धितो लिँदा गरिएकोमूल्याङ्कन बनावटी मूल्यमा गरेमा,
 गाभ्दा गाभिदा, प्राप्ति गर्दा, खारेजी गर्दा वा लेखापरीक्षण गर्दा कुनै
 सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिले अनियमितता गरेमा,
 माथि उल्लेखित कसुर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्नकुनै किसिमले मद्दत पु¥याएमा

बैक तथा वित्तिय संस्थामा निक्षेप राख्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा तथा निजले इच्छाइएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको रहेछ वा कसैलाई इच्छाइएको रहेनछ भने निक्षेप उपर हक दाबी कस्तो प्राथमिकता बमोजिम हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

 निक्षेप राख्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजले कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्तो इच्छाइएको व्यक्तिको र त्यस्तो इच्छाइएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको रहेछ वा कसैलाई इच्छाइएको रहेनछ भने देहायको व्यक्तिमध्ये प्राथमिकता क्रमानुसार जुन व्यक्ति जीवित छ सोही व्यक्तिको त्यस्तो निक्षेप उपर पहिलो हक दाबी व्यवस्था ऐनको दफा १११(२) मा उल्लेख गरिएको छ ।
 दफा १११(२) बमोजिम रहेको प्राथमिकता क्रम ः
 सगोलको पति वा पत्नी,
 सगोलको छोरा वा छोरी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री वा विधवा बुहारी,
 सगोलको बाबु, आमा, नाति वा नातिनी,
 भिन्न बसेको पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमा, छोरा, बुहारी वा विवाहित छोरी, सगोलकोे बाजे, बज्यै, दाजु, भाइ, भदा, भदै, दिदी वा बहिनी, भिन्न बसेका बाजे, बज्यै,
 सगोलको सौतेनी आमा, भिन्न बसेकोछोरा पट्टिको नाति वा अविवाहित नातिनी,
 भिन्न बसेको दाजु वा भाइ, भदा, भदै, दिदी, बहिनी, भतिजा, भतिजी
 सगोलको काका, विधवा काकी, भाउजु, भाइ बुहारी वा नातिनी बुहारी,
 विवाहित दिदी, बहिनी, भिन्न बसेकोनातिनी बुहारी

बैंक वा वित्तीय संस्थाले कस्ता विषयमा आवश्यकता अनुसार कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 बैंक वा वित्तीय संस्थाले देहायका विषयमा आवश्यकता अनुसार कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा १३३(२) मा उल्लेख गरिएको छ ।

 सञ्चालक समितिको बैठक र साधारण सभाको कार्यविधिका सम्बन्धमा,
 सञ्चालक समितिले सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट गरिने करार सम्बन्धी शर्तहरुको सम्बन्धमा,
 बैंक वा वित्तीय संस्थाको छाप प्रयोगको कार्यविधिका सम्बन्धमा,
 कर्जा दिँदा राख्ने धितो सुरक्षण वा लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा,
 यस ऐन बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्ने अन्य काम कारबाहीको विषयको सम्बन्धमा,
 कागजात धुल्याउने विषयका सम्बन्धमा,
 राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएका अन्य विषयका सम्बन्धमा ।

कस्ता कार्यहरु गरेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको मानिन्छ ?
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ अनुसार कसैले कर छल्ने वा आतङ्ककारी क्रियाकलापबाट आर्जन वा त्यस्तो क्रियाकलापमा लगानी गर्ने कार्य, वा देहाय बमोजिमका कुनै वा सबै कसूर गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कसैलाई शुद्धिकरण गर्न मद्दत गरेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको मानिनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ अनुसारका कसुरहरु
 हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर,
 विदेशी विनिमय नियमित गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर,
 ज्यान, चोरी, ठगी, किर्ते कागज, खोटा चलन, अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर,
 लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर,
 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर,
 मानवबेचबिखनतथाओसारपसारनियन्त्रणसम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर,
 सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर,
 वन सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर,
 भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर,
 बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गत कसूर,
 बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर,
 प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर,
 नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य कुनै कानून अन्तर्गतको कसूर

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्नेसम्बन्धमा अन्तर निकाय बीच समन्वय गर्न र नेपाल सरकारलाईआवश्यक सुझाव दिनको गठित समन्वय समितिमा कस्ता पदाधिकारीहरु रहने व्यवस्था रहेको छ ?

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्नेसम्बन्धमा अन्तर निकाय बीच समन्वय गर्न र नेपाल सरकारलाईआवश्यक सुझाव दिनको गठित समन्वय समितिमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरु रहने व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ८ मा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ८ मा उल्लेख भए अनुसार

 सचिव, अर्थ मन्त्रालय – संंयोजक
 सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय – सदस्य
 सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
 सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय –सदस्य
 डेपुटी गर्भनर, राष्ट्र बैङ्क – सदस्य

 वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखले समन्वय समितिको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ ।
 वित्तीय जानकारी इकाइले समन्वय समितिको सचिवालयकोरुपमा काम गर्नेछ ।

वित्तीय जानकारी इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

 वित्तिय जानकारी इकाईले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने कार्यहरुका अत्तिरिक्त वित्तीय जानकारी इकाईको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ भनी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा १० मा उल्लेख गरिएको छ ।
 दफा १०मा उल्लेख भए बमोजिम
 सरकारी निकाय, बैङ्क, वित्तीय संस्था र गैर वित्तीय संस्थाबाट दफा ७ बमोजिमकोकारोबारको विवरण सम्बन्धी जानकारी नियमित रुपमा प्राप्त गर्ने र त्यसरी प्राप्त भएको विवरण प्रशोधन गरी अभिलेख राख्ने,
 आफु समक्ष प्राप्त सूचना, विवरण तथा कागजातबाट सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयका सम्बन्धमा जाँचबुझ तथा अनुसन्धान गर्नु पर्नेदेखिएमा प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी सोकोविवरण सम्बन्धित विभाग, सरकारी निकाय, बैङ्क, वित्तीय संस्था र गैर वित्तीय संस्थालाई पठाउने,
 खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त विवरण वा खण्ड (ख) बमोजिमको जाँचबुझबाट शङ्कास्पद कारोबार भएको देखिएमा वा शङ्का लागेमा वा अविश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार भएमा कारबाहीको निमित्त विस्तृत विवरण सहित विभागलाई लेखी पठाउने,
b सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा प्राप्त भएका सूचना, विवरण तथा कागजात अन्य मुलुकका वित्तीय जानकारी इकाई र अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्थालाई पारस्परिकताको आधारमा उपलब्ध गराउने र त्यस्तो सूचना सम्बन्धित मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त गर्ने,
 बैङ्क, वित्तीय संस्था र गैर वित्तीय संस्थाकोकारोबार तथा सोको अभिलेखको निरीक्षण गर्ने, कारोबार तथा अभिलेखका सम्बन्धमा कुनैजानकारी वा स्पष्टीकरण लिनु पर्ने भए लिने, कारोबार वा अभिलेखको प्रतिलिपि आवश्यक भए लिने,
 सरकारी निकाय, विभाग तथा वित्तीय जानकारी इकाईका कर्मचारीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक तालिमकोव्यवस्था गर्ने,
 तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

कसैले पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिंदा वा दिंदा कस्ता किसीमका कार्य गर्नु हुँदैन ?
 बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ७ अनुसार कुनै व्यक्ति संस्था वा अन्य कसैले पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिंदा वा दिंदा कस्ता किसीमका कार्य गर्नु हुँदैन ।

 बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ७ अनुसार :-
 गलत, झुट्टा वा नरहे नभएको वित्तीय विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिन वा दिन,
 धितोको अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिन वा दिन,
 झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रुमपा बढाई बढी कर्जा लिन वा दिन,
 आफुलाई प्राप्त भएको अख्तियारी वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वासहुलियत प्राप्त गर्न वा उपलव्ध गराउन,
 बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले सो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रचलित कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली वा प्रचलित कर्मचारी सापटी वा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली बमोजिम पाउने कर्मचारी सुविधा अन्तर्गतको कर्जा वा सापटी बाहेक अन्य तवरले आफ्नो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा सापटी लिन,
 बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने शेयरधनी वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवारका सदस्यले आफ्नो बैंङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन,
 मुद्दति रसिद, सुन वा सरकारी ऋणपत्रको सुरक्षणमा कर्जा लिन उल्लिखित व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
 कुनै एक बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई एकपटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा नभई सोहीसुरक्षणअर्कोबैङ्क वा वित्तीय संस्थामा राखी पुनः कर्जा लिन वा दिन,
 व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वित्तीय हैसियत नभएको वा आपूmले अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिको नाममा संस्था संस्थापना गराई त्यस्तो संस्था मार्फत वा नक्कली ऋणी खडा गरी त्यस्तो ऋणी मार्फत कर्जा लिन वा त्यस्तो कुरा जानी जानी कर्जा दिन वा कर्जा लिने वा दिने कार्य गर्न वा गराउन,।
 ग्राहककोकारोबारको तुलनामा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिन,
 कर्जा सुविधा उपलव्ध गराए बापत कुनै किसिमको अनुचित लाभ लिन वा दिन ।
 बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण प्रवाह गर्न अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफुले समेत ऋण सुविधा उपभोग गर्ने मनसायले नक्कली ऋणी खडा गरी त्यस्तो ऋणको पुरै वा आंशिक रकमको भुक्तानी लिन वा दिन,
 बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण प्रवाह गर्न अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा कुनै प्रकारको ऋण प्रवाह

प्रचलित ऐन बमोजिमको कसुर गर्नेलाई कस्तो किसिमको सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ?

कसूरसँग सम्बन्धित देहाय बमोजिमको बिगो भएमा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कैद र बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ सक्ने व्यवस्था बैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ मा उल्लेख गरिएको छ ।
बैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ मा उल्लेख भए अनुसार :
 दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएएक वर्षसम्म कैद,
 दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद,
 पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद,
 एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बिगोभए चारवर्षदेखि छवर्षसम्म कैद,
 दश करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद,
 पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयासम्म बिगो भए आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद,
 एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद

प्रतिज्ञापत्र भनेको के हो ?
सरकारी वा बैङ्क नोट बाहेक कुनै निश्चित मिति वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलार्ई वा निजले अह्राएकोलार्ई वा सो पत्र लिई आउनेलार्र्ई बिना शर्त यति रूपैयाँ दिन्छु भनी कबुल गरी दस्तखत गरी दिएको लिखतलाई प्रतिज्ञा पत्र भनिन्छ, तर सो शब्दले मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलबमोजिम भएको लिखतलार्ई जनाउने छैन ।

विनिमय पत्र भनेको के हो ?
फलाना मितिमा वा यति अवधि पछि वा मागेका बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलार्ई वा निजले अह्राएकोलार्ई वा सो पत्र लिई आउनेलार्ई र यति रुपैयाँ दिनु भनी एकले अर्कोलार्ई बिना शर्त निर्देश गरी दस्तखत गरिएको लिखतलाई विनिमय पत्र भनिन्छ ।

“धारक” भनेको के हो ?
आफ्नो नाउँको विनिमेय अधिकारपत्र प्राप्त गरी सो अधिकारपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको रकमको भुक्तानी पाउने हक भएको व्यक्ति धारक भनिन्छ ।

कस्तो अवस्थामा चेक अनादार भएतापनि सोको सुचना सम्बन्धित निकायलाई दिनु पर्दैन ?
विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४को दफा ७० बमोजिम देहायको कुनै अवस्थामा अनादरको सूचना दिनुपर्ने छैन :-
 सूचना पाउनुपर्ने पक्षले आफ्नो व्यवहारद्वारा सूचना दिन नपर्ने गरेमा,
 ड्रअरले भुक्तानी रोक्का गरेमा,
 सूचना नगरेको कारणबाट पक्षलार्ई कुनै नोक्सानी नहुने भएमा,
 स्वीकार गर्ने व्यक्ति आफैं ड्रअर भएमा,
 विनिमेय गर्न नसकिने प्रतिज्ञापत्र भएमा,
 सूचना पाउनुपर्ने पक्षले भर मग्दुर खोज्दा पनि फेला नपरेमा वा सूचना दिनुपर्ने व्यक्तिले आफ्नो गल्तीले बाहेक अन्य कुनै कारणवश सूचना दिन नसक्ने भएमा,
 सूचना पाउनुपर्ने पक्षले अनादर भएको कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै विनिमेय अधिकारपत्रको रकम बिना शर्त भुक्तानी दिन कबुल गरेमा

अन्य ऐनले प्रमाणित भएमा बाहेक कस्ता कार्यहरु भए गरेको मानिने व्यवस्था रहेको छ ?
 ऐनको दफा १०३ मा उल्लेख भए बमोजिम अन्य ऐनले प्रमाणित गरेका बाहेक देहायबमोजिमका कार्यहरु भए गरेको मानिने व्यवस्था रहेको छ ।
 दफा १०३ अनुसार विनिमेय अधिकारपत्र लेखिएको, खिचेको, स्वीकार गरेको, दरपीठ गरेको, विनिमेय गरेको वा हस्तान्तरण गरेकोमा प्रचलित कानून बमोजिम सो भए गरेको मानिनेछ ।
 विनिमेय अधिकारपत्रमा मिति लेखिएको भए सोही मितिमा सो खिचिएको वा निष्कासन गरिएको मानिनेछ ।
 विनिमेय अधिकारपत्र हस्तान्तरण भएकोमा भुुक्तानी अवधि पूरा हुनु अगावै सो हस्तान्तरण भएको मानिनेछ ।
 विनिमेयपत्र स्वीकार गरिएकोमा मनासिब समयभित्रै र भुक्तानी अवधी पूरा हुन अगावै सो स्वीकार गरिएको मानिनेछ ।
 विनिमेय अधिकारपत्रमा दरपीठ गरिएकोमा जुन रूपमा दरपीठ गरिएको छ, सोही मुताबिक दरपीठ गरिएको मानिनेछ ।
 विनिमेय अधिकारपत्रको धारकलार्ई नै रीतपूर्वकको धारक मानिनेछ ।
 अनादर गरिएको विनिमेय अधिकारपत्र सम्बन्धी मुद्दामा अनादर गरेको कुरा नोटरी पब्लिकद्धारा प्रमाणित गराइएको भए, त्यस्तो कुरालार्ई अनादर गरेको हो भन्ने अदालतले मान्ने छ ।

विधुतिय अपराध भनेको के हो कस्ता अपराधहरुलाई विधुतिय अपराध मानिन्छ ?

कम्प्युटर तथा कम्प्युटर नेटवर्क प्रयोग गरेर हुने जुनसुकै प्रकारका अपराधहरु इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, इन्टरनेट धोकाधडी, अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरी गरी गरिने बैंकिङ कसुर, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा र्पुयाउने क्षति लगायत अवैधानिक कार्यलाई विधुतिय अपराध भनिन्छ ।
विद्युतीय कारोबार भन्नाले विद्युतीय सूचना आदानप्रदानलाई पूर्णता दिने क्रममा व्यक्तिहरुबाट गरिएका तत्सम्बन्धी गतिविधिहरुलाई बुझिन्छ । यी क्रियाकलापहरुको पनि सामाजिक, आर्थिक वा अन्य प्रभाव रहन्छ ।
ईमेलको आदानप्रदान, सामाजिक संजालको प्रयोग, सूचनाको विनिमय, डिजिटल अध्ययन, अध्यापन, कुनै अन्य विषयगत काममा सूचनाप्रविधिको प्रयोग, निगरानी र नियन्त्रण आदि सबै क्रियाकलापलाई विद्युतीय कारोबारको कोटीमा राख्न सकिन्छ ।

नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐन– २०६३ दफा १ ले “कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्नेलगायतका कामलाई विद्युतीय कसुर भनी परिभाषा गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदले समेत आफ्ना प्रतिवेदनहरुमार्फत यसै कुरालाई जोड दिएको छ ।

देहायबमोजिमका अपराधहरुलाई विधुतिय अपराध मानिन्छ :
 विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने
 कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच
 गोपनीयता भङ्ग गर्ने
 झुट्टा व्यहोराको सूचना दिने
 झुट्टा इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र पेश गर्ने वा देखाउने
 कम्प्युटर जालसाजी गर्ने
 कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको चोेरी
 कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति र्पुयाउने
 विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने

विधुतिय कसुरका स्वरुपहरु उल्लेख गर्नुहोस् ?

विधुतिय कसुरका स्वरुपहरुलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :
 जालसाजीः
कसैलाई कुनै चिठ्ठा परेको वा अवसर प्राप्त भएको वा त्यस्तो चिठ्ठा वा अवसर प्राप्त हुने भनी कुनै कार्य गर्न लगाउने । उदाहरण भनी पठाउने र व्यवस्थापन खर्च भनी रकम माग गर्ने ।
 गलत कागजात तयार गर्ने :
कम्प्युटरको गलत प्रयोग गरी नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने, नक्कली भिषा स्टिकर बनाउने, भिषा सम्बन्धी नक्कली कागजात तयार गर्ने, एकको फोटो स्क्यानिङ्ग गरेर अर्काकोनाममा टाँस गर्ने ।
 अश्लीलता :
अश्लील चित्र वा भिडियो तयार गरी कसैलाई पठाउने वा यौन प्रस्ताव राख्ने वा सोको लागि रकम माग गर्ने वा पठाउन लगाउने ।
 तनाव सिर्जनाः
कसैलाई बारम्बार सन्देशपठाई तनाव गराउने, प्रेम प्रस्ताव राख्ने र सोको लागि धम्कीसमेत दिने,
 Hackinगर्नेः
कसैको कम्प्युटर वा Electronic devicesd   क्षति पु–याउनेउद्देश्यले Network को माध्यमबाट Virus प्रवेश गराउने, अर्काको सूचना प्राप्त गर्ने र गोप्य सूचनाको दुरूपयोग गर्ने ।
कारोबारको अपचलन गर्ने : विद्युतीय यन्त्र वा प्रणालीको दुरुपयोग गरी कारोबारमा अपचलन गर्ने

(स्रोत : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय बाट प्रस्तुत विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ सम्बन्धी कसूरहरुको अवस्था अध्ययन समूह द्धारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन)

 सुचना सञ्चार प्रविधिमा भएको महत्वपुर्ण उपलब्धी भनेको विश्वमा विभिन्न स्थानमा इन्टरनेटको पहुच पुग्नु हो।
 भौगोलिक दुरी जती टाढा भएता पनि इन्टरनेटको विकासका कारण विश्वको कुनै पनि स्थानको बारेमा आवश्यक सुचना आफ्नो कम्प्युटर वा कुनै पनी इन्टरनेट चल्ने माध्यममा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
 सुचना प्रविधीको समुचित प्रयोगले देशको शिक्षा, स्वास्थ, संचार , प्रशासनिक, आर्थिक लगायत क्षेत्रको विकासमा ठुलो योगदान पुर्याउछ भने यसको दुरुपयोग भएको खण्डमा ठुलो हानी, नोक्सानी तथा दुर्घटनालाई निम्त्याउछ।
 कम्प्युटरलाई माध्यम बनाएर वा अर्काको कम्प्युटरलाई लक्ष्य बनाएर कानुनले निषेध गरेको क्रियाकलाप गर्नु लाई साईवर अपराध भनिन्छ। इन्टरनेटको विस्तार भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा क्रमश बढ्दो अपराधका कारण नेपालमा समेत विधुतिय कारोवार ऐन २०६३ को व्यवस्था भईसकेको छ।
 साईवर अपराधको सबैभन्दा पहिलो घटना सन् १८२० मा दर्ता भएको थियो। फ्रान्सका कपडा बनाउने कारखानाका मालिक जोसेफ मेरी जेक्वाड्र्ले कपडा बुन्ने स्वचालित कम्प्युटराईज मेशिन बनाए पश्चात त्यहाका कामदारहरुमा कम्प्युटरको कारणले तिनीहरुको रोजगारी गुम्ने हो की भन्ने भयले त्यस उधोगको संरचना ध्वस्त बनाउने कार्य गरेका थिए। जुन घटनालाई साईवर अपराधको पहिलो घटनालाई साईबर अपराधको पहिलो घटनाको रुपमा दर्ता गरिएको थियो।

कम्प्युटरलाई औजार ९माध्यमको रुपमा प्रयोग गरेर गरिने केही साईबर अपराधहरु

Financial Crime :  धोखाधडी, क्रेडिट कार्ड जालसाजी अबैध रुपमा मुद्राको कारोवार आदि जस्ता कार्यहरु।
 Cyber Pornography : समाजमा विकृति फैलाउने अश्लील तथा यौन जन्य सामाग्रीहरु कम्प्युटर वा कुनै पनी माध्यमबाट इन्टरनेटमा प्रशारण, प्रकाशन, वितरण गर्ने क्रियाकलाप
 Sale of Illegal Artical : प्रतिबन्धित लागुपदार्थ, हातहतियार तथा संरक्षित वन्यजन्तुको अंग, छालाहरु जस्ता सामाग्रीहरुको खरिद विक्री वा विज्ञापन इन्टरनेटको माध्यमबाट गर्नु।
Intellectual Property Crimes :  सफ्टवेरको अनाधिकृत रुपबाट प्रतिलिपी बनाउनु, अरुको ट्रेडमार्क चोरी गर्नु आदि
 Cyber Stalking : इन्टरनेटमा आर्को व्यक्तिको गतिविधिलाई निगरानी गरेर धम्कीपूर्ण सुचना पठाउनु वा अनाधिकृत तवरबाट अर्काको Chat Room मा गएर हैरान गर्नु।
 CyberDefamation : अन्य व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने उद्श्यले वेभसाईट, सामाजिक संजाल तथा इमेलको माध्यम द्वारा दुस्प्रचार गर्नु।
 अर्काको कम्प्युटरलाई लक्ष्य बनाई गरिने केही साईबर अपराधहरु
 Email Bombing :   अरुको इमेल ठेगानामा ठुलो संख्यामा इमेलहरु पठाएर पीडितको इमेलखाता वा मेल सर्भरमा नै अवरोध खडा गर्ने।
 Salami Attacks:   यस्तो अपराध अन्तर्गत कसैले कुनै एउटा बैंकको सम्पुर्ण सुचना रहेको मुख्य कम्प्युटर (server) भित्र कम्प्युटर नेटवर्कको माध्यमद्धारा अनाधिकृत रुपमा प्रवेश गरेर बैंकको खाताहरुबाट थो(थोरै रकम आफ्नो खातामा जम्मा गर्ने कृयाकलापहरु
 Virus/Worm Attacks : दुराशय भावनाले प्रेरित भैइ आरुको कम्प्युटरमा इमेल मार्फत भाइरस पठाउने कार्यहरु।
Internet Time Theft : अर्काको इन्टरनेटको Username र Password पत्ता लगाई अनाधिकृत रुपबाट प्रयोग गर्ने जस्ता कृयाकलापहरु ।

विधुतिय कारोवार एन अन्तर्गतका अपराधहरु
नेपाल विधुतीय कारोवार ऐन २०६३

(Eoectronic Transaction Act 2008)परिच्छेद(९ ले कम्प्युटर सम्बन्धी कसुर एव दण्ड सजायको सम्बन्धमा निम्न अनुसार व्यवस्था गरेको छ।

 दफा ४४ कम्प्युटर श्रोत संकेतको चोरी,नष्ट वा परिवर्तन गर्ने : ३ वर्षसम्म कैद वा रु २,००,०००( सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय ।
 दफा ४५ कम्प्युटर सामग्रीमा अनाधिकृत पहुचः रु २,००,०००र( सम्म जरिवाना वा ३ वर्ष कैद वा दुबै सजाय ।
 दफा ४६ कम्प्युटर सुचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउने : रु २,००,०००र( सम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय।
 दफा ४७ विधुतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने :९१० रु १,००,०००र( सम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय।
 २०उपदफा ९१० बमोजिमको कसुर पटक(पटक गरेमा अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय ।
 दफा ४८गोपनियता भङ्ग गर्ने : रु १,००,०००र( सम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय ।
 दफा ४९ झुठो ब्यहोराको सुचना दिने :रु१,००,०००र( सम्म जरिवाना वा २वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय ।
 दफा ५० झुठो इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र पेश गर्ने वा देखाउने : ९१० रु १,००,०००र( सम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय। ९२० उपदफा९१० बमोजिमको कार्य गरि नसकेको अवस्थामा र्य १,००,०००र
 दफा ५१ तोकिएको विवरण वा कागजात दाखिला नगर्ने :रु ५०,०००र( सम्म जरिवाना ।
 दफा ५२ कम्प्युटर जालसाजी :रु १,००,०००र( सम्म जरिवाना वा २ वर्ष सम्म कैद वा दुबै सजाय ।
 दफा ५३ कम्प्युटर सम्बन्धी कसुर गर्न दुरुत्साहनः रु ५०,०००र( सम्म जरिवाना वा ६ महिना सम्म कैद वा दुबै सजाय ।
 दफा ५४ मतियारलाई मुख्य कसुरदार लाई भएको सजायको आधा सजाय।
 दफा ५५ नेपाल अधिराज्य बाहिर गरेको कसुर हुने सजाय ः एन बमोजिम मुद्दा चलाई सजाय गर्न सकिने।
 दफा ५६ जफत गर्ने : प्रयोग गरिएको कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली, फ्लपी, कम्प्याक्ट डिस्क, वा अन्य सहायक उपकरणहरु जफत गरिने।
 दफा ५७ संगठित सस्थाले गरेको कसुर : ९१० जिम्मेवार व्यक्तिले सो कसुर गरेको मानिने।

 ९२० उपदफा ९१०मा जुनसुकै कुरा लेखिएपनि संचालक,व्यवस्थापन,सचिव वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिको सहमतिमा, जानकारी वा लापरवाही कारणबाट भएको प्रमाणित भएमा संगठित सस्था र संगठित सस्थाको संचालक, व्यवस्थापक, सचिव वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिले गरेको मानिने।

 दफा ५८ अन्य सजाय : रु ५०,०००र( सम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय ।
 दफा ५९ प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय गर्ने बाधा नपुग्ने : यस एन अन्तर्गत कसुर ठहरिने काम अन्य वाधा नपुग्ने : यस ऎन अन्तर्गत कसुर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कसुर उपर छुट्टै कारवाही चलाई सजाय गर्न यस ऎनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।

नेपालमा हालसम्म देखिएका साईबर अपराधका प्रकृतिहरु

बिधुतिय कारोबार ऎन २०६३ू ले प्रकाशन गर्न नहुने भनिएका सामाग्रीहरुको प्रकाशन।
ईमेल मार्फत जथाभाबी धम्की दिने तथा नगद माग गर्ने।
सामाजिक संजालमा अन्य व्यक्तिको नाम तथा तस्बीर प्रयोग गरेर, प्रोफ़ाईल पेज खोलेर बेइज्जत गर्ने तथा दुख दिने।
बिभिन्न किसिमका नग्न तस्बीरमा व्यक्तिको मुहार जोडी इन्टरनेटमा राख्ने।
मोबाईल मार्फत धम्कीपुर्णे एस।एम।एस पठाउने तथा एस।एम।एस मार्फत जुवा, लट्री संचालन गर्ने।
सरकारी तथा अन्य सस्थाहरुकोWebsite Hackingगर्ने ।
श्रोत ( केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB), नेपाल

डिजिटल हस्ताक्षर भनेको के हो? (What is Digital Signature)
 डिजिटल हस्ताक्षर  भनेको डिजिटल सन्देश वा कागजात को प्रामाणिकता प्रदर्शन Demonstration गर्नको कोलागि प्रयोग गरिने एक बिशिस्टप्रकारको प्रविधि हो ।
 जसको प्रयोग गरि सम्पादन गरिने विधुतीय कारोबारहरुलाई नेपाल सरकारले हस्तलिखित हस्ताक्षर  बराबरको कानुनी मान्यता तथा आधिकारिकता समेत दिईएको छ ।
 प्राविधिक रुपमाडिजिटल हस्ताक्षर भनेको एक बिशिस्ट प्रकारको पूर्वाधार Public Key Infrastructure तथा सो संग सम्बन्धित Software हरु प्रयोग गरि निकालिएको निजी र सार्वजनिक जोडी साचोको (Pair of Asymmetric Crypto Keys) एक सेट होजसमा निजी साचो (Private Key ) पठाउनेव्यक्ति हस्ताक्षरकर्ताले पठाउन लागेको संदेशलाई गुप्तिकरण (Encryption) गरि डिजिटल हस्ताक्षर गर्नको लागि प्रयोग गर्दछ, उक्त साचो प्रयोगकर्ता आफुलाई मात्रथाहा हुन्छ ।

 प्रयोगकर्ता संग मात्र रहेको हुन्छ भने सार्वजनिक साचो  सार्वजनिकरण गर्नु पर्दछ जुन प्रयोग गरि संदेश प्रापकले डिजिटल हस्ताक्षर सहितको प्राप्त गुप्तिकरण भएको संदेश को गुप्तिकरण उल्टाई खोल्न वा हेर्न सक्दछ ।

डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग किन गर्ने ? (Why Digital Signature )

प्रमाणीकरण (Authentication) – डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गरि गरिएको कारोबारमा हस्ताक्षरकर्ताको प्रमाणीकरण प्रदान गर्ने प्रमाणपत्र (Digital Certificate समेत टासीएको हुन्छ जस बाट हस्ताक्षरकर्ताको प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ  ।
सुनिश्चिततार निष्ठा (Integrity) – डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोगगरि पठाईएका कागजात सामग्रीहरू वा सन्देशहरू को मूलश्रोत (originalcontent/data/message तथा सोको श्रोत को सुनिश्चितता एकिन गर्न सकिन्छ ।
गैर खण्डन (Non-repudiation) – डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गरि कुनै संदेश वा कागजात पठाईएको आवस्थामा भबिष्यमा उक्त हस्ताक्षरकर्ताले सो हस्ताक्षर गरि पठाएको संदेश वा कागजात मैले पठाएको होइन भनि अस्वीकार गर्न सक्दैन , उत्पत्ति भएको सन्देश पठाएर आफ्नो हस्ताक्षर को प्रामाणिकता नकार्न सक्ने अवस्था रहदैन ।

सार्वजनिक संस्था भन्नाले के बुझिन्छ ?
सार्वजनिक संस्था भन्नाले देहायका संस्थाहरु भन्ने बुझिन्छ भनी विधुतिय कारोबार ऐनको दफा २ मा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक संस्था” भन्नाले देहायका संस्था सम्झनु पर्छ :–
 नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्था, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था,
 नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदानप्राप्त विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था,
 स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठित स्थानीय निकाय,
 नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था,
 माथि उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको वा त्यस्तो संस्थाबाट अनुदानप्राप्त संस्था,
 नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्था ।

 ह्यास फङ्कशन” भन्नाले के बुझिन्छ ?
ह्यास फङ्कशन” भन्नाले उही अभिलेखलाई आगतको रुपमा प्रयोग गरी प्रत्येक पटक अलगोरिदमलाई कार्यान्वयन गर्दा कुनै अभिलेखबाट उही रुपमा ह्यास परिणाम निस्कने, अलगोरिदमबाट उत्पन्न ह्यास परिणामबाट कुनै अभिलेख प्राप्त गर्न वा पुनः संरचना गर्न सकिने भन्ने कुरा गणनाको दृष्टिबाट सम्भव नहुने र अलगोरिदम प्रयोग गरी उही ह्यास परिणाम उत्पन्न गर्ने दुई अभिलेखहरु प्राप्त गर्न गणनाको दृष्टिबाट सम्भव नहुने गरी अलगोरिदमको नक्साङ्कन गर्ने वा बिटहरुको एउटा श्रृङ्खलाबद्ध क्रमलाई सामान्यतया सानो अर्को समूहमा रुपान्तर गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

नियन्त्रकको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
नियन्त्रकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ भनी विधुतिय कारोबार ऐन २०६३ को दफा १४मा उल्लेख गरिएको छ ।
जसमा उल्लेख गरिए बमोजिम :
 प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने,
 प्रमाणीकरण गर्ने निकायको काम कारबाहीको सुपरिवेक्षण र रेखदेख गर्ने,
 प्रमाणीकरण गर्ने निकायले डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुष्टि गर्ने सम्बन्धमा कायम गर्नु पर्ने स्तरहरु निर्धारण गर्ने,
 प्रमाणीकरण गर्ने निकायले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त निर्धारण गर्ने,
 प्रमाणपत्रको ढाँचा र त्यसभित्र समाविष्ट हुनु पर्ने विषय वस्तुको निर्धारण गर्ने,
 प्रमाणीकरण गर्ने निकायले ग्राहकसँग व्यवहार गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्ने,
 प्रमाणीकरण गर्ने निकायले यस ऐन बमोजिम प्रकट गरेका सूचनाहरुको अभिलेख खडा गरी सार्वजनिक रुपमा पहुँचयोग्य हुने गरी कम्प्युटर तथ्याङ्क आधारको व्यवस्था गर्ने र सो तथ्याङ्क आधारलाई अद्यावधिक गर्ने,
 तोकिए बमोजिमको अन्य काम

कस्तो अवस्थामा डिजिटल रुपमा जारी गरिएका प्रमाण पत्रहरु रद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ?
नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले देहायका अवस्थामा प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३३ मा उल्लेख गरिएको छ ।
विधुतिय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ३३ मा उल्लेख भएबमोजिम :
प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने ग्राहक वा त्यस्तो ग्राहकको तर्पmबाट अख्तियारी पाएको व्यक्तिले सो प्रमाणपत्र रद्द गरी पाउनको लागि अनुरोध गरेमा,
 तोकिए बमोजिम सार्वजनिक हित विपरीत हुने अवस्थामा प्रमाणपत्रलाई रद्द गर्न आवश्यक भएमा,
 ग्राहकको मृत्यु भएमा,
 ग्राहक कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो सङ्गठित संस्था वा कम्पनी प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परेमा, खारेजी वा विघटन भएमा,
 प्रमाणपत्र जारी गर्दा पूरा गर्नु पर्ने कुनै शर्त पूरा नभएको प्रमाणित भएमा,
 प्रमाणपत्रमा स्पष्ट पारिएको कुनै आधारभूत तथ्य झुट्टा प्रमाणित भएमा,
 प्रमाणपत्रको विश्वसनीयतामा तात्विक रुपमा असर पर्ने गरी जोडी साँचो सृजना गर्न प्रयोग गरिएको साँचो वा सुरक्षण प्रणालीमा फेरबदल वा काँटछाँट गरिएमा ।

कम्पनी स्थापनाको लागि निवेदन दिँदा के कति कागजपत्रहरु संलग्न गराउनु पर्दछ ?
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ४ मा उल्लेख भए अनुसार नयाँ कम्पनीको संस्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर तथा देहायका कागजातहरूसमेत संलग्न राखी कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ :–
 प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र,
 प्रस्तावित कम्पनीको नियमावली,
 पब्लिक कम्पनी भए कम्पनी संस्थापना गर्नुअघि संस्थापकहरूबीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि,
 प्राइभेट कम्पनी भए सर्वसम्मत सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि,
 प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै खास प्रकारको व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता गर्नुअघि प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायको पूर्व–स्वीकृति वा इजाजत लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो स्वीकृति वा इजाजतपत्र,
 नेपाली नागरिक संस्थापक भएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र संगठित संस्था संस्थापक भएमा त्यस्तो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी संस्थापना गर्नेेसम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय र त्यस्तो संस्थाको संस्थापनासम्बन्धी प्रमुख लिखतहरु,
 विदेशी व्यक्ति वा कम्पनी वा निकाय संस्थापक भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम नेपालमा लगानी वा व्यवसाय वा कारोबार गर्ने बारेमा प्राप्त अनुमतिपत्र, विदेशी व्यक्ति संस्थापक भएमा निज कुन मुलुकको नागरिक हो सो प्रमाणित गर्ने लिखत,
 विदेशी कम्पनी वा निकाय संस्थापक भएमा त्यस्तो कम्पनी वा निकायको संस्थापनाको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा संस्थापनासम्बन्धी प्रमुख लिखतहरु ।

कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम संस्थापित कम्पनीले यो ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा लेखिएका शर्तहरूका अतिरिक्त कस्ता सर्तहरु पालना गर्नु पर्दछ ?
नबमोजिम संस्थापित कम्पनीले यो ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा लेखिएका शर्तहरूका अतिरिक्त देहायका शर्तहरूको पालना गर्नु पर्नेछ व्यवस्था कम्पनी ऐनको दफा १० मा उल्लेख गरिएको छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १० बमोजिम :
 आफुले गर्ने सम्पूर्ण काम कारोबारहरू सो कम्पनीको नामबाट गर्नु पर्नेछ ।
प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि “प्राइभेट लिमिटेड” र पब्लिक कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि “लिमिटेड” लेख्नु पर्नेछ । तर मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
 प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो शेयर तथा डिबेञ्चर खुल्लारुपमा बिक्री गर्नु हुँदैन ।
 प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको कार्यविधि पूरा नगरी प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र शेयरधनीहरूबाहेक अन्य व्यक्तिलाई धितो बन्धक राखी वा अन्य कुनै किसिमले हक छाडी दिन हुँदैन ।
 कम्पनीले साझेदारी वा प्राइभेट फर्म खोल्न हुँदैन ।
 यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरुलाई लाभांश वितरण गर्न वा सदस्य वा निजका नजिकका नातेदारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले कुनै रकम भुक्तानी गर्न हुँदैन ।

कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा कस्ता कुराहरु उल्लेख हुनु पर्दछ ?
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १० मा उल्लेख भए अनुसार कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा देहाय बमोजिमका कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्दछ ।
कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा देहायका कुराहरू उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ :–
 कम्पनीको नाम,
 कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना,
 कम्पनीको उद्देश्य,
 कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरू,
 कम्पनीको अधिकृत पूँजीको अङ्क, कम्पनीले तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजीको अङ्क र कम्पनीको संस्थापकले चुक्ता गर्न कबुल गरेको अङ्क,
 कम्पनीको शेयरको किसिम, त्यस्ता शेयरमा निहीत हक, अधिकार, प्रत्येक शेयरको मूल्य र विभिन्न प्रकारको शेयर संख्या,
 शेयर खरिद वा हस्तान्तरण गर्न कुनै बन्देज रहेको भए सो कुरा,
 संस्थापकहरूले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या,
 शेयरको रकम भुक्तानीका शर्तहरू,
 शेयरधनीहरूको दायित्व सीमित रहने कुरा,
 प्राइभेट कम्पनीको हकमा शेयरधनीहरुको अधिकतम संख्या,
 अन्य आवश्यक कुराहरू

कम्पनीकोे नियमावलीमा कस्ता विषयहरु उल्लेख गरिनुपर्दछ ?
ऐनको उदेश्य दफा २० अनुसार प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र कम्पनीले आफ्नो काम कारबाही सुब्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न नियमावली बनाउनु पर्नेछ ।
नियमावलीमा देहायका कुराहरू उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ :–
 कम्पनीको साधारण सभा बोलाउने तरिका, सभाको लागि दिनु पर्ने सूचनासम्बन्धी कुराहरू,
 साधारण सभाको कार्यविधि,
 सञ्चालकको संख्या, वैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल,
 साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिको निर्णयको अभिलेख र त्यसको प्रतिलिपि तथा निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था,
 कुनै व्यक्तिले कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुन शेयर लिनु पर्ने भए न्यूनतम शेयर संख्या,
 पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र संख्या,
 शेयरधनीबाहेकको अन्य कुनै व्यावसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरुको संख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था,
 सञ्चालक समिति र प्रबन्ध सञ्चालकको अधिकार र कर्तव्यहरू,
 सञ्चालकहरूको अख्तियारी तथा अख्तियारीको प्रत्यायोजन,
 सञ्चालक समितिको बैठकको गणपूरक संख्या, बैठकको सूचना तथा बैठकको कार्यविधि,
 शेयरमा लियन रहने कुरा,
 विभिन्न वर्गका शेयरहरु र त्यस्ता शेयरमा निहीत हक, अधिकार तथा बन्देजहरु,
 शेयरबापतको रकमको भुक्तानीको माग तथा शेयर जफतसम्बन्धी व्यवस्था,
 शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था,
शेयर पूँजी थपघट गर्ने कुरा,
 कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैं खरिद गर्ने भए सो कुरा,
 कम्पनी सचिवको नियुक्ति,
 सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था,
 आफ्नो कारोबारमा छाप प्रयोग गर्ने भए कम्पनीको छापको प्रयोग,
कम्पनीको लेखा, हिसाबकिताब तथा लेखापरीक्षण,
 ऋण वा डिबेञ्चर उठाउन सक्ने व्यवस्था,
 कम्पनी गाभिने कुरा,
कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने भनी प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो कुरा,
 नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने अन्य आवश्यक

काफ्ले हाल कृषि विकास बैंकमा कार्यरत छन् ।

Please follow and like us:
error0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *